गिरण्यांच्या चाळींवर आरक्षण

विकास आराखड्यात कोहिनूर गिरणीच्या चाळीच्या जागी पोलिसांच्या घरांसाठी आरक्षण दाखविण्यात आल्याने गिरणी कामगार संतप्त झाले आहेत.

मुंबई : महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील घोळ सुरूच असून, प्रार्थनास्थळांसह उद्याने आणि मैदानांवरील आरक्षणाने वादळ उठले असतानाच विकास आराखड्यात कोहिनूर गिरणीच्या चाळीच्या जागी पोलिसांच्या घरांसाठी आरक्षण दाखविण्यात आल्याने गिरणी कामगार संतप्त झाले आहेत.
कोहिनूर चाळ रहिवासी संघाकडून प्रसारमाध्यमांना देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, कोहिनूर गिरणीच्या चाळी या गिरणीच्या आवाराबाहेर आहेत. १९९२ साली बांधण्यात आलेल्या या चाळींमध्ये १ हजार १०० कुटुंबे वास्तव्य करत आहेत. मुंबई विकास आराखड्यात या चाळी पोलीस स्टाफसाठी आरक्षित दाखविण्यात आल्या आहेत. विकास नियंत्रण कायदा २००१ रोजीच्या कायद्यानुसार, कोहिनूर गिरणी चाळीतील रहिवाशांना संरक्षण देण्यात आले आहे. असे असताना विकास आराखड्यात पोलिसांसाठी आरक्षण दाखवून मूळ रहिवाशांना बाहेरची वाट दाखविणे हा कट आहे.
मूळ मुंबईकरांना डावलण्यासाठी आणि कोट्यधीशांसाठी विकास आराखडा बनविण्यात आला आहे. आराखड्यात परवडणारी घरे, आरोग्य, शाळा, रस्ते, रुग्णालये याबाबत तरतुदी नाहीत.
मुंबईचा विकास आराखडा हा श्रीमंतांसाठी आहे. परिणामी त्याला विरोध करण्यासाठी कोहिनूर चाळ रहिवासी संघाच्या वतीने जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली आहे. १२ एप्रिल रोजी सायंकाळी ६ वाजता दादरमधील कोहिनूर मिल चाळीच्या पटांगणात ही सभा होणार आहे. या सभेला गिरणी कामगार नेते दत्ता इस्वलकर, नगरविकास तज्ज्ञ नीरा आडारकर हे मार्गदर्शन करणार आहेत. (प्रतिनिधी)