परवडणाऱ्या घरांसाठी आरक्षण

लोकसंख्येची घनता मर्यादित ठेवण्यासाठी शहरातील चटईक्षेत्र निर्देशांक मर्यादा घातल्याचे परिणाम मुंबईकर भोगत आहेत़

मुंबई : लोकसंख्येची घनता मर्यादित ठेवण्यासाठी शहरातील चटईक्षेत्र निर्देशांक मर्यादा घातल्याचे परिणाम मुंबईकर भोगत आहेत़ परिणामी मालमत्तेच्या किमती आवाक्याबाहेर गेल्याने मूळ मुंबईकरच मुंबईबाहेर फेकला जात आहे़ त्यामुळे चार हजार चौ़मी़पेक्षा अधिक क्षेत्राचा विकास करताना अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी घरे राखून ठेवणे विकास आराखड्यातून अनिवार्य करण्यात येणार आहे़
आजच्या घडीला म्हाडा आणि नवी मुंबईत सिडकोमार्फत अल्प उत्पन्न व मध्यमवर्गीयांसाठी परवडणारी घरे बांधण्यात येत आहेत़ २०१४-२०३४ या २० वर्षांच्या विकास आराखड्यातून दोन हजार चौ़मी़पेक्षा अधिक क्षेत्राचा विकास करताना १० टक्के क्षेत्र मूलभूत (दवाखाना, नागरी सुविधा केंद्र, पोलीस स्टेशन आदी) सुविधांसाठी, तर चार हजार चौ़मी़पेक्षा अधिक क्षेत्राचा विकास करताना अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी घरेही राखून ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे़
या आराखड्यानुसार या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये उपलब्ध ५० टक्के सदनिका प्रकल्पबाधितांसाठी राखीव ठेवता येतील़ तर उर्वरित ५० टक्के अल्प उत्पन्न गटांसाठी खुली करता येणार आहेत़ यामध्ये किमान कार्पेट एरिया २७़८८ चौ़मी़ असणार आहे़ मात्र दुकाने व औद्योगिक गाळ्यांचे क्षेत्र आयुक्त ठरवू शकतात़ परंतु प्रकल्पबाधितांची संख्या मुंबईत अधिक असल्याने अल्प उत्पन्न गटासाठी फारशा सदनिका उपलब्ध होणार नाहीत, असे जाणकारांचे मत आहे़ (प्रतिनिधी)