प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना शालेय प्रवेशात आरक्षण

शहरातील खासगी संस्थांच्या शाळांमध्ये प्रकल्पग्रस्त आणि सिडको कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना प्रवेशात आरक्षण देण्याचे सिडकोने बंधनकारक केले आहे.

नवी मुंबई : शहरातील खासगी संस्थांच्या शाळांमध्ये प्रकल्पग्रस्त आणि सिडको कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना प्रवेशात आरक्षण देण्याचे सिडकोने बंधनकारक केले आहे. या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून २0 जूनपूर्वी यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सिडकोने शैक्षणिक संस्थांना दिले आहेत.
शैक्षणिक संस्थांना सवलतीच्या दरात भाडेपट्टा कराराने भूखंड देण्याचे धोरण सिडकोने राबवले आहे. या भाडेपट्टा करारातच प्रकल्पग्रस्त आणि सिडको कर्मचारी यांच्या मुलांना आरक्षण देण्याची अट नमूद करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी मे आणि जून महिन्यात सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी नवी मुंबईतील शैक्षणिक संस्थांच्या उच्चाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या होत्या. या बैठकीत करारातील अटींची अंमलबजावणी होत नसल्याचे भाटिया यांनी उपस्थितांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. चालू शैक्षणिक वर्षात अशा तक्रारी पुन्हा येऊ नयेत त्यादृष्टीने ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी, सानपाडा, नेरूळ, खारघर आणि नवीन पनवेल या विभागातील एकूण ३० शाळांना सिडकोने २ जून २०१५ रोजी पत्र पाठवून या नियमांची
अंमलबजावणी केली आहे की नाही याबाबतची माहिती मागविली
आहे.
सिडकोने यासंदर्भात प्रवेशप्रक्रिया ठरविली आहे. त्यानुसार प्रवेश इच्छुक अर्जदारांनी आवश्यक प्रमाणपत्रांसह संबंधित शाळांमध्ये थेट अर्ज भरून द्यायचे आहेत. शाळा प्रशासनाने अर्जाची छाननी केल्यानंतर पूर्व-प्राथमिक विभागातील प्रवेशासाठी शाळांनी सोडत पद्धती अवलंबवावी. प्रकल्पग्रस्त आणि सिडको कर्मचारी यांच्यासाठी स्वतंत्र सोडती काढण्यात याव्यात, असे सिडकोने स्पष्ट केले आहे.
त्यानंतर प्रत्येक शाळेत इयत्तानिहाय प्रकल्पग्रस्त तसेच सिडको कर्मचारी यांची किती मुले विहित टक्केवारीनुसार प्रवेशास पात्र ठरली आहेत याची माहिती २० जून २०१५ पूर्वी सिडकोला सादर करावी. ही माहिती सिडको आपल्या
वेबसाइटवर सर्वांसाठी खुली करेल, असेही या पत्रात
नमूद करण्यात आले आहे.
(प्रतिनिधी)