सर्व कोळीवाड्यांचे सीमांकन पूर्ण करून नवीन डीसीआर तयार करण्याची विनंती 

By मनोहर कुंभेजकर | Updated: April 6, 2023 13:52 IST2023-04-06T13:52:25+5:302023-04-06T13:52:45+5:30

किनारपट्टीवरील १७३ बंदरातील गाळ काढावा अशा मागण्या मंत्र्यांकडे करून शासनाने मच्छीमार बांधवांना दिलासा द्यावा अशी विनंती आमदार रमेशदादा पाटील यांनी केली.

Request to complete demarcation of all Koliwads and prepare new DCR | सर्व कोळीवाड्यांचे सीमांकन पूर्ण करून नवीन डीसीआर तयार करण्याची विनंती 

सर्व कोळीवाड्यांचे सीमांकन पूर्ण करून नवीन डीसीआर तयार करण्याची विनंती 

मुंबई : मुंबईसह कोकण किनारपट्टीवरील सागरी जिल्ह्यातील मच्छीमार बांधवांच्या विविध समस्या प्रलंबित आहेत. या संदर्भात मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत काल सह्यादी अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत भाजपाचे विधानपरिषदेचे आमदार व कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेशदादा पाटील यांनी मच्छीमार बांधवांच्या अनेक समस्यांवर मंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

यामध्ये मुंबईतील सर्व कोळीवाड्यांचे सीमांकन पूर्ण करावे व नवीन डी.सी.आर. तयार करून त्याचा २०३४ च्या विकास आराखड्यामध्ये समावेश करण्यात यावा. तसेच सागरी जिल्ह्यातील कोळीवाड्यांचे देखील सीमांकन लवकरात लवकर करावे. कोकण किनारपट्टीवर वारंवार नैसर्गिक आपत्ती येत असल्यामुळे मच्छीमार बांधवांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान होत असून त्यांना तुटपुंजी आर्थिक मदत मिळत असल्याने एन.डी.आर.एफ. चे निकष बदलण्यात यावे, नैसर्गिक आपत्तीत सागरी किनारी असणाऱ्या मच्छीमार बांधवांच्या घरांचे संरक्षण करण्याकरिता धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधण्यात यावे. 

शेतकऱ्यांची १ रुपयांमध्ये विमा पॉलिसी उतरवली जाते. त्याच धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान व अपघात झालेल्या मच्छीमार बांधवांना मदत मिळण्याकरिता मच्छीमार बांधवांची देखील १ रुपयांमध्ये विमा पॉलिसी काढण्यात यावी. तसेच राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजनेअंतर्गत मच्छीमार बांधवांचे थकीत असलेले ५८८ कोटी रुपये कर्ज माफ करून मच्छीमार बांधवांचा उर्वरित डिझेल परतावा देण्यात यावा. त्याचप्रमाणे किनारपट्टीवरील १७३ बंदरातील गाळ काढावा अशा मागण्या मंत्री महोदयांकडे करून शासनाने मच्छीमार बांधवांना दिलासा द्यावा अशी विनंती आमदार रमेशदादा पाटील यांनी केली.

यावेळी मंत्री महोदयांनी एन.डी.आर.एफ.चे निकष बदलण्याकरिता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल असे सांगून सागरी जिल्ह्यातील समुद्रकिनारी असलेल्या मच्छीमार बांधवांच्या घरांचे नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण करण्याकरीता सर्व सागरी जिल्ह्यात पी.डब्ल्यू.डी. विभागामार्फत धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधण्यात येतील असे आश्वासन दिल्याची माहिती त्यांनी  दिली. त्याचप्रमाणे मच्छीमार बांधवांच्या समस्यांबाबत सरकार अनुकूल असून पुढील काळात या समस्यांची सोडवणूक करून मच्छीमार बांधवांना सरकार नक्की दिलासा देईल असे मंत्री महोदयांनी आश्वासन दिले असल्याचे आमदार रमेशदादा पाटील यांनी लोकमतला सांगितले.

Web Title: Request to complete demarcation of all Koliwads and prepare new DCR

टॅग्स :Mumbaiमुंबई