मुंबई : आदिवासी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांवर सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मध्यस्थी करावी, अशी विनंती आदिवासी कृती सामाजिक समन्वय संस्थेने केली आहे. शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या अनेक योजना समाजापर्यंत पोहोचतच नसल्याचा ठपका ठेवत संबंधित प्रश्नांवर शासन कारवाई करीत नसल्याची नाराजी संस्थेचे विजय खापेकर यांनी व्यक्त केली. मुंबई मराठी पत्रकार संघात सोमवारी ते बोलत होते.संस्थेचे अध्यक्ष श्याम सोनकुसळे यांनी सांगितले की, आदिवासी आश्रमशाळांपासून त्यांच्या कलाकुसरीच्या वस्तूंचे परदेशात लागणारे प्रदर्शन असो वा अन्य कार्यक्रम, प्रत्येक ठिकाणी कंत्राटदार गब्बर होत आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी शासन म्हणावे तेवढे प्रयत्न करताना दिसत नाही. आश्रमशाळा म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण झाल्या आहेत.तर, शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत १२ वेळा आंदोलन केल्याचे संस्थेचे सुनील शिंदे यांनी सांगितले. शासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी चर्चेसाठी मध्यस्थी करावी, अशी संस्थेची विनंती असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, जात पडताळणी समितीकडून होत असलेली अडवणूक हा महत्त्वाचा प्रश्नही सोडविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे संस्थेने सांगितले.
‘आदिवासींच्या मागण्यांवरील चर्चेसाठी मध्यस्थी करण्याची विनंती’
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 4, 2018 05:51 IST