स्वेच्छाधिकार सदनिकांबाबत अहवाल हायकोर्टात सादर

मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार सदनिका वाटप प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने मंगळवारी उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला.

मुंबई : मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार सदनिका वाटप प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने मंगळवारी उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. अहवालातील शिफारशींवर अंमलबजावणी केव्हा करणार? आणि दोषींवर कधी कारवाई करणार? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली.
१९८२पासून मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छाधिकारातील सदनिका वाटपात झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या चौकशी आयोगाने सोमवारी न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सीलबंद अहवाल सादर केला. या अहवालात केलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी कधी करणार याविषयीची माहिती २१ डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे साादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
त्याशिवाय मुख्यमंत्र्यांच्या कोट्यातून ज्यांनी दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक सदनिका हडपल्या आहेत, त्यांच्यावर काय कारवाई करणार, याबद्दलही सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २२ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या कोट्यातून नेते, सनदी अधिकारी, पत्रकार व त्यांच्या नातेवाइकांना एकापेक्षा अधिक घरे वाटण्यात आली, असा आरोप करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी
उच्च न्यायालयात दाखल केली
आहे. (प्रतिनिधी)