वाळूउत्खनन व वृक्षतोडी महिन्यात अहवाल द्या

सनबर्न या कार्यक्रमासाठी बेकायदेशीरपणे वाळूउत्खनन करणाऱ्या भूखंड मालकाला नोटीस बजावल्यानंतर काय कारवाई केली

वाळूउत्खनन व वृक्षतोडी महिन्यात अहवाल द्या
पुणे/मुंबई : सनबर्न या कार्यक्रमासाठी बेकायदेशीरपणे वाळूउत्खनन करणाऱ्या भूखंड मालकाला नोटीस बजावल्यानंतर काय कारवाई केली? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. याचिकाकर्त्याच्या आरोपात तथ्य आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित भूखंडाची पाहणी करण्याचेही निर्देश दिले.
परसेप्ट कंपनीने पुण्याच्या हवेली तालुक्यातील केसनंद येथे ‘सनबर्न’चे आयोजन केले होते. सुमारे पाच हजार तरुणांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. परंतु, या कार्यक्रमासाठी वन विभाग, वाहतूक विभाग, मुंबई पोलीस कायदा इत्यादी कायद्यांतर्गत परवानगी घेण्यात आली नाही, असा दावा करून पुण्याचे दत्तात्रय पासलकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाकडे होती. सोमवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे वकील संदीप फाटक यांनी याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती उच्च न्यायालयाला केली. केसनंदमध्ये दारूबंदी असतानाही ‘सनबर्न’दरम्यान मद्यविक्री करण्यात आल्याने याचिकाकर्त्यांना केसनंदला या याचिकेत प्रतिवादी करायचे आहे.
मद्यविक्री आणि बेकायदेशीर वाळूउत्खनन केल्याने पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी परसेप्ट कंपनीला सुमारे ६० लाख रुपयांचा दंड ठोठावल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सुनावणीत खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. ‘बेकायदेशीरपणे वाळूउत्खनन केल्याप्रकरणी नोव्हेंबरमध्येच भूखंड मालकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. या नोटिशीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय केले? जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित ठिकाणाची स्वत: जाऊन पाहणी करावी. तसेच, उप वनसंवर्धन अधिकाऱ्यानेही झाडांची कत्तल करण्यात आली की नाही, याची पाहणी करून एका महिन्यात अहवाल सादर करावा,’ असे निर्देश देऊन उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली. (प्रतिनिधी)