मुंबई : उपनगरातील पुनर्विकास प्रक्रियेला गतिमान करण्याकरिता म्हाडाच्यामुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या अखत्यारीतील ११४ अभिन्यासांपैकी (लेआउट) जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी १ जानेवारी २०१६ पासून देण्यात आलेल्या देकार पत्र व ना हरकत प्रमाणपत्रांवर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल येत्या १० दिवसांत सादर करण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.मुंबई मंडळाचे सभापती मधू चव्हाण यांनी याबाबतचे निर्देश दिले असून, राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काचा निवारा मिळवून देण्याकरिता शासन कटिबद्ध आहे आणि पुनर्विकास प्रक्रियेला गतिमान करण्याचे शासनाचे धोरण आहे.मुंबईच्या विस्तारीकरणाच्या मर्यादा लक्षात घेता, पुनर्विकास प्रक्रियेला गतिमान करणे काळाची गरज आहे, असे चव्हाण यांचे म्हणणे आहे. परिणामी, १० दिवसांत गेल्या दोन वर्षांत पुनर्विकास कामांच्या प्रगतीचा अहवाल मुंबई मंडळाकडून त्यांनी मागविला आहे.पुनर्विकास प्रक्रियेला वेग येण्याकरिता शासनाने पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) मध्ये सुधारणा केली, शिवाय वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक (एसआय)बाबत तरतूद केली.नगरविकास विभागाने २३ मे रोजी जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार म्हाडाला मुंबई क्षेत्रातील म्हाडाचे११४ अभिन्यास (लेआउट) व राज्यामध्ये प्रधानमंत्री आवासयोजना (शहरी) अंतर्गत म्हाडा स्वत: अथवा संयुक्त विद्यमाने राबवित असलेल्या व सार्वजनिक-खासगी भागीदारीअंतर्गत म्हाडा सुकाणू अभिकरण असलेल्या प्रकल्पांसाठी नियोजन प्राधिकरणाचा (प्लॅनिंग अॅथोरिटी) दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे.अहवालात काय असणार?- १ जानेवारी २०१६ पासून आतापर्यंत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासासाठी देण्यात आलेल्या देकार पत्राची माहिती.- ना हरकत प्रमाणपत्राची माहिती.- किती योजनांचा नकाशा मंजूर झालेला आहे याची माहिती.- प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात झालेल्या प्रकल्पांची माहिती.- कामास सुरुवात झाली नसेल तर त्याची कारणे.- किती ठिकाणी बांधकाम पूर्ण होऊन पुनर्रचित इमारतीत रहिवाशी स्थलांतरित झाले आहेत?- ज्या ठिकाणी योजना पूर्ण झाली असेल, तर तेथे विकासकांकडून प्राप्त घरे.- प्राप्त घरांची सोडत काढण्यात आली आहे का?
पुनर्विकास कामांचा अहवाल १० दिवसांत, मधू चव्हाण यांचे निर्देश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 8, 2018 02:20 IST