‘मुळा-प्रवरा’चा अहवाल मंत्रालयाच्या आगीत खाक

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील प्रधान सचिवांच्या समितीचा अहवाल व फाईली मंत्रालयास लागलेल्या आगीत जळाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

मिलिंदकुमार साळवे ल्ल श्रीरामपूर
मुळा-प्रवरा वीज सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात विलिन करून संस्था बंद पडल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गठीत केलेल्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील प्रधान सचिवांच्या समितीचा अहवाल व फाईली मंत्रालयास लागलेल्या आगीत जळाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
३१ जानेवारी २०११ रोजी संस्थेच्या वीज वितरण परवान्याची मुदत संपली. संस्थेला नव्याने परवाना न देता संस्थेचे कार्यक्षेत्र महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात विलीन करण्याचा आदेश महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने दिला. त्यानुसार ३१ जानेवारी २०११ च्या मध्यरात्री महावितरणने संस्थेच्या मालमत्तेसह कार्यक्षेत्र ताब्यात घेतले. त्यामुळे संस्थेचे कामकाज बंद पडून कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीचा व भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यासाठी कामगारांची सुकाणू समिती स्थापन करून प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले. तेव्हा कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे आश्वासन देत चव्हाण यांनी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ऊर्जा, वित्त तसेच सहकार व पणन विभागाच्या प्रधान सचिवांची समिती २३ फेब्रुवारी २०११ रोजी गठीत केली. समितीने वीज संस्थेकडील थकबाकीबाबत सरकारला शिफारशी केल्या होत्या.
संस्थेतील राष्ट्रीय मुळा प्रवरा वीज कामगार संघाचे अध्यक्ष संजय थोरात यांनी समितीच्या कागदपत्रांची माहितीच्या अधिकारात मंत्रालयातील उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडे माहिती मागितली होती.
सुरुवातीस याविषयीची कागदपत्रे पुण्याच्या पणन संचालक कार्यालयाकडे असल्याचे कळविणाऱ्या मंत्रालयीन विभागाने २ मार्च २०१५ रोजी थोरात यांना नव्याने माहिती कळविली. त्यात हे अहवाल व कागदपत्रे जळून खाक झाल्याचे स्पष्ट झाले.

च्समितीने मुळा प्रवरा वीज संस्थेकडील थकबाकीसंदर्भात सरकारला शिफारशी केल्या होत्या. पण २१ जून २०१२ रोजी मंत्रालयीन आगीच्या घटनेत सर्व नस्त्या, अहवाल, कागदपत्रे नष्ट झाल्यामुळे याबाबतची कागदपत्रे उपलब्ध करून देता येत नाहीत.
च्संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील कृषी पंप वीज ग्राहकांना मे २००० ते मार्च २०१० या कालावधीतील वीज बिलातील इंधन व इतर समायोजन आकार (फोका)२२ कोटी ६९ लाख मंजूर करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने ४ आॅक्टोबर २०१२ ला मान्यता देऊन ७ नोव्हेंबर २०१२ च्या आदेशान्वये ही रक्कम संस्थेस अदा केली.
च्या रकमेचा संस्थेने कसा वापर केला? याबाबतची माहिती सरकारकडे उपलब्ध नाही, असे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे मंत्रालयातील कार्यासन अधिकारी ल. ना. सदाफुले यांनी सांगितले.