मुंबई : मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग प्रवर्गातून (ओबीसी) कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने २६ जानेवारी रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला ‘ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशन’ने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्याची परवानगी देणाऱ्या २००४ पासूनच्या सरकारच्या वेगवेगळ्या निर्णयांना या याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्याशिवाय मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती (निवृत्त) संदीप शिंदे समितीच्या स्थापनेला व समितीने सरकारला सादर केलेल्या अहवालालाही या याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.
राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी खंडपीठाकडून मुदत मागितली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करत २७ जून रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. ‘सगे-सोयरे’ यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे - पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखालील मराठा आंदोलकांनी सरकारकडे केली होती. त्यानुसार, सरकारने सुधारणा करण्याच्या नियमांचा मसुदा २६ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत नमूद केला. त्याविरोधात ‘ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशन’ने याचिका दाखल केली आहे.