अंमलबजावणीआधीच फेरआढावा

राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवाचा मुहूर्त साधण्यासाठी घाईने जाहीर केलेले तथाकथित सांस्कृतिक धोरण हे धोरणाच्या मसुदा निर्मिती प्रक्रियेपासूनच दुर्लक्षित आहे.

स्नेहा मोरे ल्ल मुंबई

राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवाचा मुहूर्त साधण्यासाठी घाईने जाहीर केलेले तथाकथित सांस्कृतिक धोरण हे धोरणाच्या मसुदा निर्मिती प्रक्रियेपासूनच दुर्लक्षित आहे. धोरण आणून पाच वर्षे उलटून गेल्यावरही स्वत:च आखलेले धोरण राबविण्याची कोणतीच यंत्रणा शासनाजवळ नसल्याचे समोर आले आहे. याबद्दल संबंधित समिती व खात्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाब विचारावा, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी’ने केली आहे. 

सरकार केवळ सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा करून तो लादते व तसे निदर्शनास आणून देण्या:यांनाच सातत्याने जाणीवपूर्वक बेदखल करते. एवढेच नाही तर संबंधित समितीची देखील एकही सभा न घेता धोरणाची परस्परच कासवगतीने अंमलबजावणीही करते, असेच चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. या धोरणाला पाच वर्षे उलटून गेली आहेत. आता तर धोरणात म्हटल्याप्रमाणो धोरणाच्या फेरआढाव्याची वेळ आली आहे. मात्र जे धोरण अद्याप अंमलातच आले नाही, त्याचा फेरआढावा तरी काय घेणार, असा प्रश्न ‘महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी’चे संयोजक श्रीपाद जोशी यांनी उपस्थित केला आहे. धोरणाच्या निर्मिती प्रक्रियेपासूनच जे चालले आहे, ते सारेच साहित्यिकांची घोर उपेक्षा करणारे आहे. 

धोरणाच्या अंमलबजावणीची कुठलीही कार्ययोजना  निश्चित होऊ शकत नसेल व त्यासाठी अनुकूल परिस्थिती, पुरेशा निधीची तरतूदरच करण्याची शासनाची इच्छा नसेल, तर हे धोरण नेमके कोणाचे व कोणासाठी आणले गेले, असा याचे उत्तर मिळायलाच हवे, असे आघाडीचे म्हणणो आहे.

5क् वर्षानंतरच्या पहिल्या-वहिल्या सांस्कृतिक धोरणाच्या अंमलबजावणीस दोनच अशासकीय लेखक सदस्य नेमले जावेत, हे अन्यायकारक आहे. महाराष्ट्राने जी धोरणो संबंधित क्षेत्रतल्या तज्ज्ञांच्या सहभागाने राबविली ती संपूर्ण देशाला प्रेरक ठरली आहेत. याकडे या पत्रद्वारे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधून संपूर्ण राज्यासाठी अंमलबजावणी करावी आणि याचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी विनंती संस्थेने पत्रत केली आहे. 

 

मूठभर लोकांनी धोरण ठरवू नये 

मुळात राज्याचे सांस्कृतिक धोरण मूठभर लोकांनी ठरवू नये. यात त्या क्षेत्रतील तज्ज्ञ, विचारवंत आणि नव्या पिढीतील लोकांचा विचार घेतला पाहिजे. याशिवाय सर्वसामान्यांर्पयत महाराष्ट्राच्या कानाकोप:यात हे धोरण पोहोचले पाहिजे.  - डॉ. विजया वाड, साहित्यिका

 

ललित कलांचा समावेश करावा

राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणात अन्य ललित कलांचाही समावेश केला पाहिजे. या धोरणात चित्रकला, शिल्पकला अशा सर्व कला समाविष्ट केल्या जाव्यात. या धोरणांतर्गत मिळणा:या अनुदानाची प्रक्रिया पारदर्शी असावी. शिवाय सांस्कृतिक धोरणाला ‘ग्लॅमर’ची गरज आहे. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा मार्ग अवलंबला पाहिजे. सोशल मीडिया परिणामकारक ठरेल. - डॉ. महेश केळुस्कर, साहित्यिक

 

‘हा’ राजकारण्यांचा प्रांतच नव्हे !

सांस्कृतिक धोरण असो वा क्रीडा, आरोग्य याविषयीचे धोरण ठरविणो हा राजकारण्यांचा प्रांतच नव्हे. यात सर्व क्षेत्रंतील जाणकार व्यक्तींचा समावेश करून घेतला पाहिजे. सांस्कृतिक धोरण परिपूर्ण नाही, कारण त्यात साहित्य वतरुळातील सर्वाचे मत जाणून घेणो महत्त्वाचे आहे. 

- डॉ. मोहन आगाशे, ज्येष्ठ अभिनेते

 

..अन्यथा अंमलबजावणी अशक्य : नव्या शासनाने सर्वप्रथम संस्कृती विभाग व त्याचे स्वतंत्र मंत्रलय स्थापन करावे. विभागीय पातळ्य़ांवर वेगवेगळ्य़ा विभागीय सांस्कृतिक महामंडळांची त्वरित निर्मिती करावी. त्यावर ख:या अर्थाने तज्ज्ञ, सांस्कृतिक संस्था यांचेच कार्यकर्ते नेमावे. कार्यसमित्या व कार्यासाठी विभागीय पातळीवरच निधीची उपलब्धता, उपलब्ध निधी खर्च करण्याची इच्छाशक्ती असलेल्यांच्या हाती त्याची अंमलबजावणी जाईल, याची काळजी घेतल्यास धोरणाची फलदायी अंमलबजावणी होईल.

- डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, संयोजक, महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी

 

मुदतीपूर्वीच मसुदा! : दिलेली मुदत पूर्ण होण्याआधी सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा तयार करून राज्य शासनाला सादर केला. त्यानंतर तो खुला केला आहे. सांस्कृतिक जीवनाशी निगडित शक्यतो सर्व बाबींचा समावेश या मसुद्यात केल्याची माहिती सुरुवातीलाच देण्यात आली आहे. मसुद्यानुसार धोरणाची 14 पायाभूत तत्त्वे निश्चित केली आहेत.