अंमलबजावणीआधीच फेरआढावा

राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवाचा मुहूर्त साधण्यासाठी घाईने जाहीर केलेले तथाकथित सांस्कृतिक धोरण हे धोरणाच्या मसुदा निर्मिती प्रक्रियेपासूनच दुर्लक्षित आहे.

स्नेहा मोरे, मुंबई
राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवाचा मुहूर्त साधण्यासाठी घाईने जाहीर केलेले तथाकथित सांस्कृतिक धोरण हे धोरणाच्या मसुदा निर्मिती प्रक्रियेपासूनच दुर्लक्षित आहे. धोरण आणून पाच वर्षे उलटून गेल्यावरही स्वत:च आखलेले धोरण राबविण्याची कोणतीच यंत्रणा शासनाजवळ नसल्याचे समोर आले आहे. याबद्दल संबंधित समिती व खात्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाब विचारावा, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी’ने केली आहे.
सरकार केवळ सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा करून तो लादते व तसे निदर्शनास आणून देण्याऱ्यांनाच सातत्याने जाणीवपूर्वक बेदखल करते. एवढेच नाही तर संबंधित समितीची देखील एकही सभा न घेता धोरणाची परस्परच कासवगतीने अंमलबजावणीही करते, असेच चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. या धोरणाला पाच वर्षे उलटून गेली आहेत. आता तर धोरणात म्हटल्याप्रमाणे धोरणाच्या फेरआढाव्याची वेळ आली आहे. मात्र जे धोरण अद्याप अंमलातच आले नाही, त्याचा फेरआढावा तरी काय घेणार, असा प्रश्न ‘महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी’चे संयोजक श्रीपाद जोशी यांनी उपस्थित केला आहे. धोरणाच्या निर्मिती प्रक्रियेपासूनच जे चालले आहे, ते सारेच साहित्यिकांची घोर उपेक्षा करणारे आहे.
धोरणाच्या अंमलबजावणीची कुठलीही कार्ययोजना निश्चित होऊ शकत नसेल व त्यासाठी अनुकूल परिस्थिती, पुरेशा निधीची तरतूदरच करण्याची शासनाची इच्छा नसेल, तर हे धोरण नेमके कोणाचे व कोणासाठी आणले गेले, असा याचे उत्तर मिळायलाच हवे, असे आघाडीचे म्हणणे आहे.
५० वर्षानंतरच्या पहिल्या-वहिल्या सांस्कृतिक धोरणाच्या अंमलबजावणीस दोनच अशासकीय लेखक सदस्य नेमले जावेत, हे अन्यायकारक आहे. महाराष्ट्राने जी धोरणे संबंधित क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांच्या सहभागाने राबविली ती संपूर्ण देशाला प्रेरक ठरली आहेत. याकडे या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधून संपूर्ण राज्यासाठी अंमलबजावणी करावी आणि याचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी विनंती संस्थेने पत्रात केली आहे.