मंत्र्यांच्या बंगल्याचे नूतनीकरण: नियम धाब्यावर, ठरावीक कंत्राटदारांवरच मेहेरनजर

ई-निविदांसाठी असलेले नियम सर्रास धाब्यावर बसवून ठरावीक कंत्राटदारांवरच मेहेरनजर ठेवल्याचे  दिसून येते.  

दीपक भातुसे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या नूतनीकरणासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाल्याचे ‘लोकमत’ने समोर आणल्यानंतर ई-निविदांसाठी असलेले नियम सर्रास धाब्यावर बसवून ठरावीक कंत्राटदारांवरच मेहेरनजर ठेवल्याचे  दिसून येते.  

दोन बंगल्यांवर २०२२-२३ या एका वर्षात ४ कोटी ६१ लाखांची १४ कामे झाली आहेत. विशेष म्हणजे, ई-निविदा असूनही सर्व १४ कामे एकाच कंत्राटदाराला मिळाली. एकाच इमारतीतील काम असेल तर कामाचे तुकडे पाडू नये, असा नियम आहे. 

एका मंत्र्यांच्या बंगल्यातील एका कॉमन टॉयलेट दुरुस्तीवर तब्बल ५४ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. मुख्य सचिव यांच्या अ-१० या बंगल्यावर मागील दोन वर्षांत तब्बल दोन कोटी ४७ लाख खर्च झाले असताना पुन्हा याच बंगल्यासाठी ६२ लाखांच्या निविदा काढल्या आहेत. देवगिरी बंगल्यातील सर्व्हंट क्वॉर्टरवर १ कोटी ९३ लाख तर मेघदूत बंगल्यावरील सर्व्हंट क्वॉर्टरवर १ कोटी ९८ लाख रुपये खर्च केले आहेत. याबाबत वे. ल. पाटील यांनी सा, बां. विभागाच्या सचिवाकडे तक्रार केली आहे.