बॉम्बे हायकोर्ट"चे नाव "महाराष्ट्र उच्च न्यायालय" करा, भाजप खासदार गोपाळ शेट्टींची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

महाराष्ट्राला अद्याप उच्च न्यायालय नाही.१९६० मध्ये महाराष्ट्र सरकारने बॉम्बे हायकोर्ट चे नाव महाराष्ट्र उच्च न्यायालय असे करावे असा एक आदेश काढला होता.

मुंबई-

महाराष्ट्राला अद्याप उच्च न्यायालय नाही.१९६० मध्ये महाराष्ट्र सरकारने बॉम्बे हायकोर्ट चे नाव महाराष्ट्र उच्च न्यायालय असे करावे असा एक आदेश काढला होता. मात्र सदर आदेश आतापर्यंत कधीच लागू झाला नाही. त्यानंतर  १९९५ ला बॉम्बे नाव बदलून मुंबई करण्यात आले,मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाचे नाव बॉम्बे हायकोर्टच राहिले. त्यामुळे बॉम्बे हायकोर्टाचे नामकरण " महाराष्ट्र राज्य  उच्च न्यायालय असे करावे अशी आग्रही मागणी उत्तर मुंबईचे भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एका पत्राद्वारे केली आहे.

 संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दि.०७-१२-२०२२ रोजी बॉम्बे हायकोर्टाचे नामकरण " महाराष्ट्र राज्य उच्च न्यायालय " करणेबाबतचा माझा प्रस्ताव नियम ३७७ प्रमाणे  लोकसभा सभापती यांच्यासमोर सादर केला होता. तसेच वरील विषयाच्या अनुषंगाने दि. १४-१२-२०२२ रोजी संबंधित केंद्रीय मंत्री किरण रिज्जू यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली होती. महाराष्ट शासनाकडून उपरोक्त विषयावर सविस्तर प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे आल्यास त्यांनी त्वरित मान्यता देण्याचे आश्वासन त्यांनी आपल्याला दिल्याचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.

भारतीय संविधान (भाग-६ राज्य) अध्याय ५ मध्ये अनुच्छेद २१४ मध्ये लिहिलेल्या "प्रत्येक राज्यात एक उच्च न्यायालय"  या वाक्यात "प्रत्येक राज्यात राज्याचा नावावर एक उच्च न्यायालय" असा उल्लेख आहे.त्यामुळे आपण त्वरित "बॉम्बे हायकोर्टाचे नामकरण " महाराष्ट राज्य  उच्च न्यायालय " असा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवल्यास  हा प्रश्न निकाली निघेल आणि महाराष्टाचा स्वाभिमान उंचावेल अशी भूमिका त्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे विषद केली आहे.

   महाराष्ट्र शब्दाचा उपयोग करताना एक विशेष महत्त्व असते. महाराष्ट्र राज्याची भाषा, परंपरा संस्कृती या अनुषंगाने बॉम्बे हायकोर्ट एवेजी महाराष्ट्र उच्च न्यायालय केल्याने स्थानिक पातळीवर महाराष्ट्र शब्दाचे वजन वाढेल. या संदर्भात उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दि,३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दाखल करण्यात आली असता, ही एक संसदीय प्रक्रिया असून संसदेतून फेरबदल करण्यात यावे असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते याकडे खासदार शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.