लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : मुंबई महापालिकेकडून झोपडपट्ट्यांच्या सुधारणांवर केल्या जाणाऱ्या खर्चात ५३ टक्के घट झाली आहे. २०२१ मध्ये त्याकरिता पालिकेने अर्थसंकल्पात ७०१ कोटींची तरतूद केली होती. आता २०२५ मध्ये ही तरतूद ३२८ कोटींवर आली आहे. त्यामुळे पालिकेचा अर्थसंकल्प फुगत असला तरी झोपडपट्टीतील राहणीमान सुधारण्यासाठी आणि स्वच्छतेसाठी पालिकेने हात आखडता घेतल्याचे मत सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि शहर विकासातील तज्ज्ञ मांडत आहेत.
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (टीस) आणि प्रजा फाउंडेशन यांनी संयुक्तपणे मुंबईचे वॉर्डनिहाय बजेट गुरुवारी मांडले. विविध वॉर्डात प्राथमिक सुविधांसाठी किती निधीची तरतूद केली आहे, याचे विश्लेषण अहवालात आहे.
झोपडपट्टी सुधारणा निधीत मोठी घट (रुपयांत) विभाग २०२१-२२ २०२२- २३ २०२३-२४ २०२४-२५ २०२५-२६ शहर २२५ कोटी १७८ कोटी १७७ कोटी १८० कोटी १७९ कोटी पश्चिम उपनगरे २०७ कोटी ११८ कोटी ११८ कोटी ६९ कोटी ५८ कोटी पूर्व उपनगरे २६९ कोटी १६२ कोटी १४६ कोटी ११६ कोटी ९२ कोटी एकूण ७०१ कोटी ४५८ कोटी ४४१ कोटी ३६४ कोटी ३२८ कोटी
पालिकेचा अर्थसंकल्प म्हणजे काळा पैसा सफेद पैशांमध्ये रूपांतरित करण्याचा मार्ग आहे. अर्थसंकल्प ७४ हजार कोटींचा असला तरी प्रत्यक्षात विभागांना आणि तेथील झोपडपट्ट्यांना वाट्याला काहीच येत नाही. मेहेर हैदर, माजी नगरसेविका, मुंबई पालिका
Web Summary : Mumbai's slum improvement budget has plummeted by 53% in five years. The allocation decreased from ₹701 crore in 2021 to ₹328 crore in 2025. Experts criticize the BMC for neglecting slum dwellers' living conditions despite a growing overall budget.
Web Summary : मुंबई में झुग्गी सुधार बजट में पांच वर्षों में 53% की गिरावट आई है। आवंटन 2021 में ₹701 करोड़ से घटकर 2025 में ₹328 करोड़ हो गया। विशेषज्ञों ने बढ़ते समग्र बजट के बावजूद झुग्गीवासियों की जीवन स्थितियों की उपेक्षा के लिए बीएमसी की आलोचना की।