एसआरए भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणी विश्वास पाटील यांना दिलासा  

मालाड येथील एसआरएच्या भूखंडाचे गैरवाटप केल्याचा आरोप असलेले मुंबईचे माजी जिल्हाधिकारी विश्वास पाटील व त्यांच्या पत्नी चंद्रसेना यांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलासा दिला.

मुंबई : मालाड येथील एसआरएच्या भूखंडाचे गैरवाटप केल्याचा आरोप असलेले मुंबईचे माजी जिल्हाधिकारी विश्वास पाटील व त्यांच्या पत्नी चंद्रसेना यांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलासा दिला. पाटील दाम्पत्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर अंतिम निकाल देईपर्यंत त्यांच्यावर गुन्हा न नोंदविण्याचे आदेश न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा (एसीबी)ला दिले आहेत.
एसआरए भूखंड गैरवाटप प्रकरणी विशेष एसीबी न्यायालयाने २४ जुलै रोजी विश्वास पाटील यांच्यासह त्यांच्या पत्नी चंद्रसेना व अन्य दोन विकासकांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश एसीबीला दिले. तसेच पाटील यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यास राज्य सरकारच्या मंजुरीची गरज नसल्याचेही विशेष न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विशेष एसीबी न्यायालयाच्या या निर्णयाला पाटील दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. आर. एम. सावंत व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. विश्वास पाटील जिल्हाधिकारी असताना, त्यांनी भूखंडाचे गैरवाटप केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करताना, सरकारकडून मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. आॅगस्ट २०१६मध्ये राज्य सरकारने फौजदारी दंडसंहितेचे कलम १५६ (३)मध्ये सुधारणा केली. त्यानुसार सरकारी अधिकाºयावर गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश देण्यापूर्वी सरकारकडून संबंधितावर कारवाई करण्यास मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. पाटील यांच्यावर कारवाई करण्यासंबंधी तपासयंत्रणेकडे परवानगी नसतानाही विशेष न्यायालयाने गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले, असा युक्तिवाद पाटील यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयात केला.
‘सकृतदर्शनी याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादात तथ्य आहे. यावर अंतिम सुनावणी घेणे आवश्यक आहे’, असे म्हणत न्यायालयाने विश्वास पाटील यांच्यासह त्यांच्या पत्नी चंद्रसेना पाटील यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यास स्थगिती दिली.