मुंबई : नोकरीसाठी पात्रता निकष वाढविण्याच्या सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार अंगणवाडी सेविकांची सेवा १८ एप्रिलपर्यंत समाप्त न करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने एकात्मिक बालविकास सेवेला काही दिवसांपूर्वी दिले.
या कालावधीत कोणतीही रिक्त पदे भरायची असल्यास ती जुन्या पात्रता निकषांवर आधारित विद्यमान संवर्गातून भरावी, असेही निर्देश न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने दिले. राज्य सरकारने २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला अंगणवाडी सेविकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या अधिसूचनेनुसार, अंगणवाडी सेविका व मिनी अंगणवाडी सेविकांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता दहावीवरून बारावी करण्यात आली, तर अंगणवाडी मदतनीस यांच्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता सातवीवरून बारावी करण्यात आली.
शैक्षणिक पात्रतेच्या बाबतीत सरकारने अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांच्यातील फरकच नष्ट केला, असा युक्तिवाद अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग यांनी न्यायालयात केला. सरकारच्या अधिसूचनेमुळे, अनेक अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांना नोकऱ्या गमवाव्या लागतील. त्यामुळे रिक्त पदे निर्माण होतील. विद्यमान कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याऐवजी थेट भरतीद्वारे रिक्त जागा भरल्या जातील, अशी भीती सिंग यांनी व्यक्त केली.