‘नऊ मीटर’च्या अटीतून सुटका, पुनर्विकासाला दिलासा; दरेकर अभ्यास गटाच्या शिफारशींना चालना

आता नगरविकास विभागाने यावर कार्यवाही करून ‘डीसीपीआर’मध्ये बदल करावा, जेणेकरून रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागेल, असे आ. दरेकर यांनी सांगितले. 

मुंबई : मुंबईतील नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचा प्रवेशमार्ग असलेल्या भूखंडांवरील गृहनिर्माण सोसायट्यांचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागावा, यासाठी आ. प्रवीण दरेकर अभ्यास गटाने केलेल्या शिफारशीची अंमलबजावणी आता होणार आहे. महापालिकेने या शिफारशींचा विचार करून विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ मध्ये समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारला सादर केल्यामुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांना पुनर्विकासाबाबत दिलासा मिळेल.अशा इमारतींबाबत सध्या देय असलेल्या ०.२ एफएसआयऐवजी विनामूल्य ०.४ एफएसआय द्यावा, असा २०१९ मध्ये शासन निर्णय काढला होता. मात्र अंमलबजावणी होत नव्हती.

‘डीसीपीआर’मध्ये बदल करण्याच्या सूचना नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदी असलेल्या रस्त्यालगतच्या इमारतींना नऊ मीटरसाठी लागू असलेले हस्तांतरणीय विकास हक्क व शासकीय एफएसआय (इमारतीची उंची ३२ मीटरपर्यंत मर्यादित ठेवून) उपलब्ध करावा, या संस्थांना बांधकाम परवाने द्यावेत. तशाप्रकारची दुरुस्ती बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत करावी, अशी शिफारस केली होती. आता नगरविकास विभागाने यावर कार्यवाही करून ‘डीसीपीआर’मध्ये बदल करावा, जेणेकरून रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागेल, असे आ. दरेकर यांनी सांगितले. 

दरेकर अभ्यासगटाचे अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं-समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आ. प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले की, १९६७ मध्ये मुंबईच्या विकास आराखड्यामध्ये १.० एफएसआय असल्यामुळे रस्त्याच्या रुंदीवरून बांधकामाला निर्बंध नव्हते. १९९१ च्या विकास नियंत्रण नियमावरील एफएसआयमध्ये वाढ करण्यात आली. त्यावेळी वाढीव एफएसआयचा वापर करण्यासाठी रस्त्याच्या रुंदीबाबत निर्बंध नव्हते. २०१८ ला बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ अंमलात आली. 

जे भूखंड नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यालगत आहेत, त्यांना एफएसआय अनुज्ञेय असल्याने त्यांना टीडीआर व अतिरिक्त शासकीय एफएसआय वापरण्याची संधीच नाही. त्यामुळे या इमारती पुनर्विकासापासून वंचित झाल्या. नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचे रस्ते नऊ मीटरचे करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. पण ज्या इमारती आज मोडकळीस आल्या आहेत, त्यांना या अटीमुळे पुनर्विकासाची संधी नाकारणे योग्य ठरणार नव्हती.