'क्यार' व 'महा'चक्रीवादळग्रस्त मच्छीमारबांधवांना दिलासा देण्यासाठी व ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०१९ मध्ये वादळी हवामानामुळे मासेमारी करता न आल्यामुळे आर्थिक संकटाला सामोरं जावं लागलेल्या मच्छीमार बांधवांसाठी शासनाने घोषित केलेल्या ६५ कोटी १७ लाख २० हजारांच्या पॅकेजमधील प्रति कुटुंब एकच लाभ ही अट आता शिथिल करण्यात आली असून त्यामुळे एकाच कुटुंबातील स्वतंत्र व्यवसाय करणाऱ्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना मत्स्य पॅकेजचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला झाला आहे.
या अटीबरोबरच मत्स्यपॅकेजच्या लाभांसाठी राष्ट्रीयकृत बॅंकेतच खातं असण्याची अट देखील शिथिल करण्यात आल्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेत खाती असणाऱ्या पात्र लाभार्थांनांही मत्स्य पॅकेजचा लाभ मिळू शकणार आहे. याबाबत नवा शासन निर्णयही काढण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर खात्याचे मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.
राज्यातील सागरी मच्छीमारांना सन २०१९-२०२० च्या मासेमारी हंगामात वादळी हवामानामुळे जीवित व वित्त हानी होऊ नये यासाठी मासेमारी न करता परत यावे लागले होते. परिणामी त्यांना मासेमारी मधुन मिळणाऱ्या उत्पन्नास मुकावे लागले होते . अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या 'क्यार' व 'महा' चक्रीवादळामुळे तर मच्छीमारांचे आर्थिक कंबरडेच मोडले. या सर्व गोष्टींचा विचार करुन मंत्री अस्लम शेख यांनी ऑगस्ट २०२० ला मत्स्य पॅकेजची घोषणा केली. परंतू या पॅकेजमधील काही निकष,अटी व शर्तींमुळे मच्छीमारांना या पॅकेजचे लाभ मिळण्यास अडचणी निर्माण होत होत्या. लोकप्रतिनिधी, मच्छीमार सहकारी संस्था, पारंपारिक मच्छीमार यांनी या निकषांमध्ये बदल करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली होती.
कुटुंबातील केवळ एकाच पात्र लाभार्थास पॅकेजचे लाभ मिळण्याची तरतुद जुन्या शासन निर्णयाप्रमाणे होती. आता ही अट काढून टाकण्यात आलेली असून एकाच कुटूंबातील स्वतंत्र मासेमारी करणाऱ्या प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यास व मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधीस नव्या निकषांप्रमाणे स्वतंत्र लाभाची तरतुद करण्यात आली आहे. परंतू पात्र लाभार्थी एकापेक्षा जास्त मच्छीमार संस्थांचा सभासद असल्यास त्याला कोणत्याही एकाच संस्थेतून, एकाच घटकाखाली पॅकेजचा लाभ मिळू शकेल. तसेच बहुतांश मच्छिमारांची खाती ही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेत असल्यामुळे राष्ट्रीयकृत बॅंकेत खातं असण्याची अट देखील शिथिल करण्यात आली.
पारंपारिक रापणकार/नौका मालकांच्या कुटुंबातील महिला मासे विक्री करत असल्यास त्या कुटुंबातील एका पात्र महिलेस २ शितपेट्या देण्यात येतील तथापि त्या महिलेच्या नावे नौका असल्यास त्या महिला लाभार्थीस नौका अर्थसहाय्य किंवा शितपेटी यांपैकी केवळ एकाच घटकाखाली लाभ मिळू शकेल.
राज्याच्या सागरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात १३,८३८ यांत्रिकी मासेमारी नौका व १५६४ बिगर यांत्रिकी मासेमारी नौका अशा एकूण १५,४०२ मासेमारी परवानाधारक मासेमारी नौका आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ९६ पारंपारिक पद्धतीने मासेमारी करणारे रापणकर संघ आहे. आता निकषांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे मत्स्यपॅकेजचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुलभ होणार आहे.अशी माहिती त्यांनी दिली.