बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादनाला विरोध करणाऱ्या ‘त्या’ बांधकाम कंपनीला दिलासा

ठाणे महापालिकेने बजावलेली ‘स्टॉप वर्क’ नोटीस रद्द

मुंबई : हायस्पीड रेल कार्पोरेशनच्या चुकीमुळे ठाण्यात बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादनाकरिता एका मोठ्या कॉम्प्लेक्सच्या बांधकामाला ठाणे महापालिकेने बजावलेली ‘स्टॉप वर्क’ नोटीस उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केली.ठाणे येथील अटलांटा या बांधकाम कंपनीला ठाणे महापालिकेने मे, २०१८ मध्ये स्टॉप वर्क बजावली होती. तुमच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू असलेली जमीन बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे, असे अटलांटा कंपनीला सांगण्यात आले. सर्व परवानग्या असतानाही व या प्रकरची पूर्वसूचना न देताच, महापालिकेने स्टॉप वर्क नोटीस बजावल्याने अटलांटा कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.या याचिकेच्या सुनावणीत हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनच्या वकिलांनी या कंपनीच्या बाबतीत अनावधानाने चूक झाल्याचे न्यायालयात मान्य केले. मात्र, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने कंपनीला काम सुरू करता आले नाही. मुंब्रा येथील तीन हेक्टरवर जमिनीवर तीन इमारती बांधण्याचे काम अटलांटा कंपनीने सुरू केले होते. दोन इमारती बांधून पूर्ण झाल्या आहेत. त्यासाठी महापालिकेकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या आधीच दिल्या आहेत.तिसऱ्या इमारतीच्या बांधकामाच्या वेळी हायस्पीड रेल कार्पोरेशनने भूसंपादनाबाबत काढलेली सार्वजनिक नोटीस कंपनीच्या निदर्शनास आली. मात्र, त्यात कंपनीच्या जमिनीचा उल्लेख नव्हता. तरीही मे, २०१८ मध्ये महापालिकेने कंपनीला स्टॉप वर्क नोटीस बजावली, असे कंपनीने याचिकेत म्हटले होते.‘त्रास होता कामा नये’‘प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असे म्हणणे सोपे आहे. मात्र, त्यामुळे अनेकांचे नुकसान आहे. अशा अद्ययावत प्रकल्पांची आपल्याला आवश्यकता असली, तरी त्याचा त्रास एखाद्याला होता कामा नये,’ असे न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने म्हणत, ठाणे महापालिकेने बजावलेली स्टॉप वर्क नोटीस रद्द केली.