मुंबईतील १७ लाख रहिवाशांना दिलासा!

निवासी सदनिकांच्या मालमत्ता करात वाढ न करण्याच्या निर्णयाला पुढील पाच वर्षांकरिता मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई : बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील ५०० चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या निवासी सदनिकांच्या मालमत्ता करात वाढ न करण्याच्या निर्णयाला पुढील पाच वर्षांकरिता मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ १६ लाख ७९ हजार मालमत्ताधारकांना होईल, असा दावा सरकारने केला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१५ पासून करण्यात येणार आहे.
बृहन्मुंबई महापालिकेने भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणाली स्वीकारली असून त्यानुसार विविध मालमत्तांवर कराची आकारणी केली जाते. मुंबई महारपालिका अधिनियम १८८८ मधील कलम १४० ए मधील तरतुदीनुसार महानगरपालिका क्षेत्रांमधील सर्वच मालमत्तांच्या करामध्ये ४० टक्के इतकी वाढ होणार आहे. त्यामुळे या अधिनियमात सुधारणा करून निवासी वापर करणाऱ्या लहान सदनिकाधारक आणि गाळेधारकांच्या करात वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील मागील आघाडी सरकारने बृहन्मुंबईतील निवासी गाळेधारकांना वाढीव मालमत्ता करातून सूट दिली होती. गेली पाच वर्षे सुरू असलेल्या सवलतीची मुदत संपल्यानंतर आता युती सरकारने त्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबईमधील ५०० चौरस फूट (४६.४५ चौरस मीटर) किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या लहान सदनिका आणि गाळे
हे बहुतांश जुन्या इमारतींमधील आहेत. त्यांची संख्या १६ लाख ७९ हजार २६५
इतकी असून या इमारती सध्या विविध योजनांखाली पुनर्विकसित होत आहेत.
अशा सर्वसामान्य परिस्थितीतील लहान निवासी सदनिका आणि गाळ्यांना करवाढीपासून दिलासा मिळाला
आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

मुंबईतील ५०० स्क्वे. फुटापर्यंतच्या निवासी सदनिका व गाळ्यांना वाढीव घरपट्टी आकारली जाणार नाही, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली असली तरी हा निर्णय यापूर्वीच्या आघाडी सरकारनेच घेतला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी उगीच फेकूगिरी करून फुकाचे श्रेय लाटू नये, अशी टीका राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली.