काळ्या यादीत टाकलेल्या ठेकेदारांना पुन्हा मोकळे रान?; प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर

रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी तीन महिने जेलची हवा खाऊन आलेल्या ठेकेदाराच्या नातेवाइकाच्या कंपनीला पावसाळ्यातील रस्ते कामाचे कंत्राट महापालिका बहाल करणार आहे. या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे.

मुंबई : रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी तीन महिने जेलची हवा खाऊन आलेल्या ठेकेदाराच्या नातेवाइकाच्या कंपनीला पावसाळ्यातील रस्ते कामाचे कंत्राट महापालिका बहाल करणार आहे. या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे कंत्राट देण्यात येत असलेल्या ठेकेदाराची चौकशी करण्याची मागणी भाजपाने स्थायी समितीत लावून धरली आहे. मात्र, यात सुधारणा करीत पुढील बैठकीत नवीन प्रस्ताव आणण्याचे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.
पावसाळ्याला सुरुवात होऊन महिना उलटल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने पूर्व उपनगरातील रस्त्यांच्या डागडुजींसाठी प्रस्ताव आणला आहे. यामध्ये घाटकोपर, भांडुप आणि मुलुंड या प्रमुख विभागांतील रस्त्यांचा समावेश आहे. १२ कोटी रुपये यासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. मात्र, या कामाचे कंत्राट देण्यात येणाऱ्या फोर्स कन्स्ट्रक्शन या कंपनीचे पदाधिकारी काळ्या यादीत टाकलेल्या ठेकेदाराचे नातेवाईक असल्याचे समोर आले आहे. यावर स्थायी समिती सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला.
रस्त्यांच्या कामावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. तरीही रस्ते खड्ड्यात जात असल्यास त्यासाठी प्रशासन जबाबदार आहे, असा आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक आसिफ झकारिया यांनी केला. पूर्व उपनगरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव पावसाळ्यापूर्वीच सादर होणे अपेक्षित होते. मात्र, निविदा प्रक्रियेस विलंब झाल्यामुळे ही कामे लांबणीवर पडली. आता पावसाळा सुरू झाल्यानंतर तातडीचे कामकाज म्हणून स्थायी समितीची मंजुरी बुधवारी घेण्यात आली.

ठेकेदाराच्या चौकशीची मागणी
रस्ते घोटाळ्यातील ठेकेदाराला तीन महिने जेलची हवा खावी लागली होती. त्याच्यामुळे पालिकेतील अधिकारीही जेलमध्ये गेले.
त्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात आले. तरीही त्याच ठेकेदाराच्या नातेवाइकाला पालिका प्रशासन पावसाळ्यातील कामाचे कंत्राट देते असल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे.
ठेकेदाराची चौकशी करा, अशी मागणी भाजपाचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी या बैठकीत केली.