आरे कारशेडच्या कामाला स्थगितीच, हरित लवादाचा निर्णय

कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पातील आरे कारशेडच्या कामावरील स्थगिती उठविण्यासाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी)ने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) दिल्ली खंडपीठाकडे धाव घेतली.

- अजय परचुरे 
मुंबई : कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पातील आरे कारशेडच्या कामावरील स्थगिती उठविण्यासाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी)ने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) दिल्ली खंडपीठाकडे धाव घेतली. या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीत राष्ट्रीय हरित लवादाने स्थगिती कायम ठेवण्याचा निर्णय देत, एमएमआरसीला खडेबोल सुनावले. त्यामुळे मंबई मेट्रो-३च्या अडचणीत वाढ
झाली आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्ली खंडपीठाकडे न येता राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाकडे निर्णय मागावा, असे एनजीटीने एमएमआरसीला खडसावल्याचे वनशक्ती संस्थेचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी ‘लोकमत’ला या प्रकरणी अधिक माहिती देताना सांगितले.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे व दिल्ली या दोन खंडपीठांनी स्थगिती कायम ठेवल्याने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला मोठा दणका बसल्याचे मानले जात आहे. ही स्थगिती कायम राहिल्याने मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कामावरही याचा परिणाम होणार आहे.
...म्हणूनच घेतली धाव
पुणे खंडपीठाच्या निर्देशानुसार २०१५पासून आरे कारशेडमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मेट्रो-३ प्रकल्पाचे काम करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन नियोजित वेळेनुसार २०२१पर्यंत मेट्रो-३ प्रकल्प पूर्ण करू शकणार नाही. याचा मोठा फटका त्यांना बसणार आहे, त्यामुळेच आरे कारशेडच्या कामावरील स्थगिती प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी असतानाही मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्ली खंडपीठाकडे धाव घेतली.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्ली खंडपीठाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीत आरे कारशेडवरील स्थगिती कायम ठेवली. शिवाय, यापुढे स्थगितीवरील बंदी उठवण्यासाठी दिल्ली खंडपीठाचे दार न ठोठावता पुणे खंडपीठाकडेच जाण्याचे आदेशही दिले. राष्ट्रीय हरित लवादाचे पुणे खंडपीठच यावर योेग्य तो निर्णय देऊन प्रकरण निकाली काढेल, असे स्पष्ट केले.
।पर्यावरणप्रेमींचा विरोध
मेट्रो-३ हा प्रकल्प मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प कॉर्पोरेशनला २०२१ सालापर्यंत पूर्ण करायचा आहे. या प्रकल्पांतर्गत कॉर्पोरेशनने आरे जंगलात सुमारे ३३ एकर जागेची निवड केली आहे. यात आरे कारशेडची उभारणी करण्याचा त्यांचा मानस होता. मात्र, या जागेवर कारशेड उभारू नये,
यासाठी पर्यावरणप्रेमींनी विरोेध केला.
अनेक पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी आणि वनशक्तीने एकत्र येऊन मुंबई उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाकडे याचिका दाखल केल्या. आॅगस्ट २०१५मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणीत आरे कारशेडमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या कामावर बंदी घातली.