दिघ्यातील विस्थापितांच्या पुनर्वसन प्रस्तावाला मंजुरी

दिघा येथील रस्ता रुंदिकरणात बाधीत ठरलेल्यांच्या पुनर्वसनाच्या प्रस्तावाला शुक्रवारी महासभेने मंजुरी दिली. या पात्र लाभार्थींमध्ये ११ वाणिज्य, ३ निवासी बांधकामे असुन दोघांना दोन्हीपैकी

नवी मुंबई : दिघा येथील रस्ता रुंदिकरणात बाधीत ठरलेल्यांच्या पुनर्वसनाच्या प्रस्तावाला शुक्रवारी महासभेने मंजुरी दिली. या पात्र लाभार्थींमध्ये ११ वाणिज्य, ३ निवासी बांधकामे असुन दोघांना दोन्हीपैकी एकाचा लाभ मिळणार आहे. रामनगर येथे महापालिकेने उभारलेल्या इमारतीमध्ये ३० वर्षाकरिता वार्षिक १ रुपये दराने लिव्ह अ‍ॅण्ड लायसन तत्वावर त्यांना गाळे व घरे देण्यात येणार आहेत.
ठाणे बेलापुर मार्गावर दिघा येथे रस्त्यालगतच्या अनधिकृत बांधकामांमुळे वाहतुक कोंडीची समस्या उद्भवत होती. परंतु तिथल्या गाळे व घरांच्या पुनर्वसनावरुन रस्ता रुंदीकरणाचा प्रश्न अनेक वर्षापासुन प्रलंबीत होता. परंतु महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कार्यभार स्विकारल्यानंतर अवघ्या आठ दिवसात हा प्रश्न निकाली काढला. रस्ता रुंदीकरणात अडथळा ठरणारी बांधकामे तात्काळ हटवा नाहीतर कारवाई करु असे आयुक्तांनी आदेश देताच नागरिकांनी स्वतहुन जागा मोकळी केली होती. यानंतर अवघ्या एक महिण्यात रस्ता रुंदीकरणात बाधीत ठरलेल्या पात्र लाभार्थींच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव शुक्रवारी झालेल्या महासभेत मंजुरीसाठी आला. त्यास सर्वमताने मंजुरी देण्यात आली. यावेळी प्रस्तावाच्या अनुशंघाने नगरसेविका अपर्णा गवते यांनी पुनर्वसनासाठी प्रशासनाने अवघ्या १६ जणांच्याच पुनर्वसनाच्या घेतलेल्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. त्याठिकाणचे अनेक रहिवाशी व गाळाधारक पालिकेचे करदाते असतानाही त्यांना अपात्र ठरवल्याचा संताप त्यांनी व्यक्त केला. शिवाय जर १६ जणांचेच पुनर्वसन करायचे होते, तर प्रशासनाने ६५ गाळे व दोन मजली रहिवाशी इमारत कशासाठी उभारली असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ज्या एकाच कुटूंबातील एकापेक्षा जास्त व्यक्तीचे गाळे किंवा घर होते, त्या संपुर्ण कुटूंबाला एकाच वास्तुसाठी पात्र ठरवल्याचाही संताप त्यांनी व्यक्त केला. पुनर्वसनाचे आश्वासन मिळाल्यामुळेच अनेकांनी स्वतहुन रस्त्यालगतची बांधकामे हटवरुन प्रशासनाला सहकार्य केलेले आहे. त्यामुळे लाभ द्यायचा असेल तर तो पुर्णपने सर्वांनाच द्या, अन्यथा नको अशी भावणा देखिल अपर्णा गवते यांनी सभागृहात व्यक्त केली. नगरसेवक नविन गवते यांनीही ज्यांच्याकडे ग्रामपंचायत काळापासुनचे पुरावे आहेत, त्यांनाही अपात्र ठरवल्याचा संताप व्यक्त केला. परंतु रस्ता रुंदीकरणात बाधीत ठरलेल्यांचे विशेष बाब म्हणुन पुनर्वसन केले जात असल्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. त्यामुळे इतरांनाही त्यात समाविष्ट करुन घेण्याची गवते दांपत्यांची उपसुचना त्यांनी नाकारली. (प्रतिनिधी)