पुनर्वसनाचा निर्णय अधांतरीच

‘हककाच्या घरासाठी’ डोंबिवलीतील बिल्वदलवासीयांची परवड सुरूच असून सोमवारी आयुक्त मधुकर अर्दड यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत कोणताही

कल्याण : ‘हककाच्या घरासाठी’ डोंबिवलीतील बिल्वदलवासीयांची परवड सुरूच असून सोमवारी आयुक्त मधुकर अर्दड यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने बेघर रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अधांतरीच राहिला आहे.
१२ आॅगस्ट २०१४ ला डोंबिवलीतील नामदेव पाटीलवाडीतील बिल्वदल इमारतीला तडे गेल्याची घटना घडली. केडीएमसीच्या स्ट्रक्चरल आॅडिटच्या अहवालात इमारत धोकादायक असल्याचे निष्पन्न झाल्याने या इमारतीवर अखेर हातोडा घालण्यात आला.
या कारवाईमुळे ४८ कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. पुनर्वसन झालेच पाहिजे, अशी मागणी या रहिवाशांनी लावून धरली आहे. यावर जोपर्यंत इमारत मालकाकडून पुनर्वसनाची हमी मिळत नाही, तोपर्यंत इमारतीच्या पुनर्बांधणीला परवानगी नाही, असे तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी स्पष्ट केले होते. परंतु, त्याची कार्यवाही अद्याप न झाल्याने रहिवाशांनी यासंदर्भात नुकतीच पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे धाव घेतली होती. त्यांच्या सूचनेनुसार आयुक्त अर्दड यांनी संबंधित रहिवाशांची सोमवारी विशेष बैठक बोलविली होती. या बैठकीला रहिवाशांसोबत स्थानिक नगरसेविका सारिका चव्हाण उपस्थित होत्या. परंतु, आयुक्तांकडून ठोस असे आश्वासन न मिळाल्याने रहिवाशांची घोर निराशा झाली आहे. माझ्यासाठी हा विषय नवखा असून नगररचना विभागाकडून याबाबत माहिती घेऊन माझ्या अधिकारात योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आयुक्त अर्दड यांच्याकडून या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.
वाढीव एफएसआयचा विषय राज्य शासनाचा आहे. त्यामुळे यासंदर्भात त्यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. पुनर्वसनावर ठोस भूमिका आयुक्तांनी स्पष्ट न केल्याने एक प्रकारे सोमवारची बैठक निष्फळ ठरली आहे. नगरसेविका चव्हाण यांनीही आयुक्तांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात आयुक्त अर्दड यांच्याशी लोकमतने संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही. (प्रतिनिधी)