सुरक्षारक्षकांना नियमित वेतन

जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत जेएनपीटीने रायगड सुरक्षारक्षक मंडळाकडे पैसे जमा करावेत. त्याचबरोबर थकीत वेतनही वर्ग करावे असा आदेश नुकताच उच्च न्यायालयाने दिला आहे

प्रशांत शेडगे, पनवेल
जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत जेएनपीटीने रायगड सुरक्षारक्षक मंडळाकडे पैसे जमा करावेत. त्याचबरोबर थकीत वेतनही वर्ग करावे असा आदेश नुकताच उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात जेएनपीटी वसाहतीची सुरक्षिततेची जबाबदारी पेलणाऱ्या ८८ सुरक्षारक्षकांना नियमित वेतन मिळणार आहे. त्याचबरोबर मागील काही महिन्याचे थकीत वेतन त्यांच्या हाती पडणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या जेएनपीटी वसाहतीच्या सुरक्षिततेकरीता पूर्वी खाजगी एजन्सीमार्फत सुरक्षारक्षक पुरविण्यात येतात.येथे गेल्या दहा वर्षापासून सुरक्षारक्षक काम करीत असून त्यांचे आर्थिक शोषण होत होते. अनेकांना किमान वेतन धोरणानुसार वेतनही दिले जात नसे त्यामध्ये अनेक तरूण स्थानिक आहेत. मागील वर्षी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार जेएनपीटीची मुख्य मालक म्हणून रायगड सुरक्षा मंडळात नोंदणी झाली. त्यामुळे आॅगस्ट२०१३पासून सुरक्षा रक्षक मंडळात या ठिकाणी काम करीत असलेल्या सुरक्षारक्षकांना सामावून घेण्यात आले. आणि त्यांची मंडळाच्या माध्यमातून जेएनपीटी येथेच कर्तव्याकरीता नियुक्ती करण्यात आली. परंतू जेएनपीटीने मंडळाकडे संबधीत सुरक्षारक्षकांच्या वेतनापोटी देण्यात येणारी रक्कम जमा केली नव्हती .
या संदर्भात कामगार नेते भूषण पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जेएनपीटीने ५४लाख ही वेतनापोटी थकबाकी न्यायालयात जमा केली होती. मात्र रक्कम ठेकेदारामार्फत सुरक्षारक्षकांना वाटण्यात यावी
असा मुद्दा प्रशासनाने लावून
धरला होता. त्याचबरोबर सुरक्षारक्षकांची नेमणूक बेकायदेशीर असल्याबाबतही उच्च न्यायालयात त्यांनी दावा केला होता. ही बाब न्यायप्रविष्ट असली तरी १६ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने जेएनपीटीची ठेकेदाराव्दारे वेतन देण्याची मागणी नामंजूर करीत सुरक्षारक्षक मंडळाच्या माध्यमातूनच वेतन देणे कायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार हे पैसे मंडळाकडे वर्ग करून सुरक्षकारक्षकांची थकीत देणी देऊन टाकण्यात आली.
मात्र काम करूनही नियमित वेतन मिळत नव्हते परिणामी सुरक्षारक्षकांचे कुटुंब आणखी आर्थिक विवंचनेत सापडले होते. त्याचबरोबर काही महिन्याचे वेतन थकले होते. मात्र नुकत्याच उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी हा मुद्दा याचिकाकर्ते आणि मंडळाने लावून धरला. जेएनपीटीकडून मंडळामार्फत पैसे वाटप करण्यास विरोध केला. मात्र जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत सुरक्षारक्षकांना नियमित पगार देण्यासाठी सुरक्षारक्षक मंडळाकडे पैसे वर्ग करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.