छोट्या घरांच्या बांधकामांबाबत मनपा, नपाचे अधिकार काढले; बांधकाम मंजुरीसाठी पालिकांचे खेटे घालण्याचे दिवस संपणार

लहान घरांच्या बांधकामाच्या मंजुरीसाठी महापालिका, नगरपालिकांचे खेटे घालण्याचे दिवस आता संपणार आहेत. २ हजार चौरस फुटापर्यंतच्या भूखंडावरील घरांना आर्किटेक्टने सादर केलेल्या स्वसाक्षांकित आराखड्यानुसार कोणतीही छाननी न करता मंजुरी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

मुंबई : लहान घरांच्या बांधकामाच्या मंजुरीसाठी महापालिका, नगरपालिकांचे खेटे घालण्याचे दिवस आता संपणार आहेत. २ हजार चौरस फुटापर्यंतच्या भूखंडावरील घरांना आर्किटेक्टने सादर केलेल्या स्वसाक्षांकित आराखड्यानुसार कोणतीही छाननी न करता मंजुरी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.या निर्णयामुळे लहान घरांच्या उभारणीतील सरकारी अडथळे कायमचे दूर होणार आहेत. तसेच, त्या निमित्ताने देण्यात येणाºया चिरीमिरीलादेखील चाप बसणार आहे. हा निर्णय मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील अन्य सर्व महापालिका, नगरपालिकांच्या शहरांसाठी लागू राहणार आहे. आर्किटेक्टने सादर केलेल्या आराखड्यानुसार संबंधित मालकाने बांधकाम केल्यानंतर त्यात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले तर त्या दोघांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. घरांच्या बांधकामांबाबत इन्स्पेक्टर राजमधून मुक्ती देण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम; १९६६ च्या कलम ३७ (१ अअ) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.१ हजार ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या भूखंडावरील घराचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही टप्प्यावर स्थानिक प्राधिकरणाकडून पाहणी केली जाणार नाही. १ हजार १५१ ते २ हजार चौरस फुटाच्या घरासाठी जोत्यापर्यंतचे बांधकाम (प्लिंथ लेव्हल) झाल्याचा तपासणी दाखला संबंधित प्राधिकरणाच्या कनिष्ठ अभियंत्याकडून घ्यावा लागेल. तो सात दिवसांच्या आत द्यावा लागेल. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर आर्किटेक्ट बांधकाम पूर्णत्वाचा स्वसाक्षांकित दाखला (कम्प्लिशन सर्टिफिकेट) आणि भोगवटा प्रमाणपत्रदेखील देईल. नगरविकास विभागाचे उपसचिव संजय सावजी यांनी काढलेल्या आजच्या अधिसूचनेमुळे घर बांधकामासंदर्भात कोणतीही अडवणूक आता होणार नाही.- आर्किटेक्टने घराचा बांधकाम नकाशा तयार करून दिल्यानंतर मालकाने तो संबंधित प्राधिकरणास द्यावा. त्याला प्राधिकरणाकडे छाननी आदी कोणकोणते शुल्क भरायचे आहे त्याची डिमांड नोट दिली जाईल. त्यानुसार शुल्क भरताच आर्किटेक्टचा बांधकाम आराखडा मालक सादर करेल आणि त्याची कोणतीही छाननी न करता प्राधिकरणातील अधिकारी त्यावर सही करतील आणि बांधकाम सुरू करता येईल.-बांधकाम सुरू केल्यानंतर त्यात काही बदल करावेसे वाटले तर मालकाला ते करता येतील आणि त्यासाठी महापालिका वा नगरपालिकेच्या परवानगीची गरज नसेल. आर्किटेक्टच्या स्वसाक्षांकित आराखड्यानुसार हे बदल करता येतील.- आर्किटेक्टच्या माध्यमातून घर बांधण्याची सक्ती नसेल. स्वत: घराचा आराखडा सादर करून त्यानुसार बांधकाम करण्याचीही मूभा असेल.