मुंबई : गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात कांजूरमार्ग येथे मेट्रो कारशेड बांधण्यास दिलेली स्थगिती तूर्तास हटविण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. जनहिताचे रक्षण करण्यासाठी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊ, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. सामाजिक कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या बांधकामास दिलेली स्थगिती हटविण्यात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात मध्यस्थी याचिका दाखल केली. तातडीने या याचिकेवर सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती बाथेना यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला केली.
दरवर्षी रेल्वे प्रवासात अंदाजे ३००० प्रवाशांचा मृत्यू होत आहे. मेट्रो प्रकल्प जनहितार्थ असून, इतका काळ जनहितार्थ प्रकल्प रखडवून ठेवणे योग्य नाही. त्यासाठी या अर्जावरील सुनावणी तातडीने घेऊन प्रकल्पावरील स्थगिती मागे घ्यावी, अशी विनंती बाथेना यांनी न्यायालयाला केली. कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड बांधण्यात येणाऱ्या भूखंडाच्या मालकीवरून राज्य सरकार व केंद्र सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारला हा वाद मिटवण्यास सांगून कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या बांधकामास गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात स्थगिती दिली होती.
सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले की, तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये चर्चा सुरू असल्याने आम्ही आता हस्तक्षेप करणार नाही. जनहिताचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही योग्य वेळी निर्णय घेऊ, असे म्हणत न्यायालयाने कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या बांधकामस दिलेली स्थगिती तूर्तास हटविण्यास नकार दिला.