मुंबई : घर खरेदी केल्यानंतर पाच वर्षांत करार रद्द केला तरच मुद्रांक शुल्क परत केले जाऊ शकते, अशी तरतूद महाराष्ट्र स्टॅम्प ॲक्टमध्ये आहे. त्यास अपवाद ठरवत न्यायालयाने एका ६० वर्षीय व्यक्तीचे फ्लॅटचे मुद्रांक शुल्क परत करण्याचा आदेश मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला.
अर्जदाराने रेराकडे सतत पाठपुरावा केला होता आणि फ्लॅट खरेदी करार रद्द करण्यास झालेल्या विलंबाला अर्जदाराला कारणीभूत ठरवता येणार नाही. वैधानिक अटींचे पालन करणे अशक्य असल्यास एखाद्या व्यक्तीची दंडापासून सुटका होऊ शकते, असे निरीक्षण न्या. एन.जे. जमादार यांच्या एकलपीठाने नोंदविले.
निवृत्त बँक अधिकारी सतीश बाबू शेट्टी यांनी एरा इमारतीत फ्लॅट खरेदी केला. तसा करार १९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मेसर्स विजयकमल प्रा. प्रॉपर्टीज लि. बरोबर केला. त्यांनी ४ लाख ७६ हजार रुपये स्टॅम्प ड्युटी व ३० हजार रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क भरले. मात्र, विकासकाने इमारतीचा विकास केला नाही किंवा करारही रद्द न केल्याने शेट्टी यांनी रेरात धाव घेतली.
याचिकादार व त्याच्या पत्नीने उतारवयात फ्लॅट खरेदी केला. ९५ लाखांपैकी २५ टक्के रक्कम त्यांना सोडून द्यावी लागली. केवळ विकासकाच्या दोषामुळे याचिकादाराला रेराची पायरी चढावी लागली. मात्र, रेराचे आदेशही विकासकाने धुडकावले. शेट्टी यांनी त्यानंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया लांबली, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकादाराने स्टॅम्प ड्युटीचे पैसे जिल्हाधिकाऱ्यांना परत करण्याचे आदेश दिले.