रिअल इस्टेट प्रीमियम कमी झाल्यामुळे १० लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होणार

क्रेडाई एमसीएचआयचा अंदाज : नवीन निवासी प्रकल्पांमध्येही वाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : रिअल इस्टेट प्रीमियममध्ये ५० टक्के कपात करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशात १० लाख कोटी रुपये मूल्याच्या आर्थिक उलाढाली होतील, असा अंदाज क्रेडाई एमसीएचआयने व्यक्त केला. रिअल इस्टेट या उद्योगावर २५० हून अधिक संबंधित उद्योग अवलंबून आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.

प्रीमियममध्ये कपात झाल्यामुळे २०२१ साली नवीन निवासी रिअल इस्टेट प्रकल्पांचे काम पुन्हा सुरू होण्यात मदत होईल, असा क्रेडाई एमसीएचआयचा अंदाज आहे. २०२० साली ५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या रिअल इस्टेटची विक्री व नोंदणी झाली असून, निवासी मालमत्तांच्या मागणीत वाढ होत आहे.

क्रेडाई एमसीएचआयचे अध्यक्ष दीपक गोराडिया यांनी सांगितले की, रिअल इस्टेटमधील प्रीमियम कमी केल्यामुळे ग्राहकांसाठी घरे अधिक परवडण्याजोगी होतील. शिवाय यामुळे असंख्य प्रकल्प विकासकांसाठी व्यवहार्य ठरतील. सरकारी निर्णयाचा फायदा २५० हून अधिक उद्योगांना मिळेल.

....................