प्रस्तावित 'नवीन ठाणे' स्थानकातील झोपडीधारकांचा पुनर्विकास त्याचठिकाणी, हायकोर्टाचा दिलासा

या झोपडीधारकांचे अन्य ठिकाणी पुनर्वसन करणे शक्य नसून तसे केल्यास सरकारला खासगी जागेचा पर्याय स्वीकारावा लागेल ते जास्त गैरसोयीचे आणि वेळ खर्चिक करणारे ठरेल, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.

मुंबई : प्रस्तावित 'नवीन ठाणे' स्थानकातील बाधित झोपडी धारकांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. प्रस्तावित ठाणे नवीन रेल्वे स्थानकाच्या परिसरात राहणारे रहिवासी हे कायदेशीररित्या संरक्षित असून त्यांचे पुनर्वसन आहे त्याच ठिकाणी करण्यात यावे असे निर्देश न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायामूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी दिले.

प्रस्तावित नवीन ठाणे रेल्वे स्थानकाच्या परिसरातील सुमारे दीड हजार झोपड्यांचा पुनर्विकास रखडला असून त्या जागेवरच आमचे पुनर्वसन व्हावे अशी मागणी करत सप्तशृंगी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी आणि धर्मवीरनगरच्या झोपडीधारकांनी ज्येष्ठ वकील संदेश पाटील यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता न्यायालयाने शुक्रवारी हा निर्णय जाहीर केला. 

१३ पानी निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्यां दोन्ही सोसायटींचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन झाल्यास तेथील ठाणे मनोरुग्णालयाच्या नव्या इमारतींच्या संरचनेला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी, याचिकाकर्त्यांचे पुनर्वसन मनोरुग्णालयाच्या भूखंडावर होणार असल्यामुळे त्या भूखंडाच्या बदली राज्य सरकारने ४२ कोटी रुपये मनोरुग्णालयाला द्यावे, ज्याचा उपयोग मनोरुग्णालयातील आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा यासोबत मानसिक रुग्णांना पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी करता येईल. 

या झोपडीधारकांचे अन्य ठिकाणी पुनर्वसन करणे शक्य नसून तसे केल्यास सरकारला खासगी जागेचा पर्याय स्वीकारावा लागेल ते जास्त गैरसोयीचे आणि वेळ खर्चिक करणारे ठरेल, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.