माहीम येथील मच्छीमार नगर (इमारत क्र. १ ते २०) मधील पुनर्विकासाचा प्रश्न आता अधिकच चिघळला आहे. रहिवाशांच्या हिताला बाधा आणणारी विधाने विधानपरिषदेत केल्याचा आरोप करत, मच्छीमार नगरमधील १५० हून अधिक रहिवासी काल रस्त्यावर उतरले. राजकीय हस्तक्षेपाचा तीव्र निषेध करत, "आमचा पुनर्विकास आणि आमचे निर्णय" असा इशारा देत रहिवाशांनी एकजुटीचा निर्धार जाहीर केला.
काही लोकप्रतिनिधींनी विधानपरिषदेत मच्छीमार नगरवासीयांना फक्त ५५० चौ. फूट घर देण्याबाबत विधान केले होते. या विधानामुळे रहिवाशांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. महासंघाच्या नेतृत्वाखाली जमलेल्या १५० हून अधिक सदस्यांनी या राजकीय भूमिकेचा कडाडून निषेध केला. कोणत्याही अफवांना बळी न पडता महासंघाच्या अटींनुसारच पुनर्विकास करण्याचा ठराव यावेळी सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
रहिवाशांच्या प्रमुख अटी
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराने (PMC) सादर केलेल्या आराखड्यानुसार, रहिवासी खालील लाभांवर ठाम आहेत:
हक्काचे घर १०५० चौ. फूट कार्पेट क्षेत्रफळ.
मासिक भाडे- ५०,००० रुपये (दरवर्षी १०% वाढीसह).
कॉर्पस फंड- प्रत्येकी २० लाख रुपये.
निवड प्रक्रिया आणि वेळापत्रक
पुनर्विकासासाठी पारदर्शक ऑनलाइन टेंडर प्रक्रियेद्वारे सक्षम विकासकाची निवड करण्यात येणार आहे. निवडलेला प्रस्ताव थेट म्हाडा कार्यालयात सादर केला जाईल.
टेंडर प्रक्रियेचे महत्त्वपूर्ण टप्पे
टेंडर दस्तऐवज वितरण: २४ एप्रिल ते ११ मे २०२६ (PMC कार्यालय).
प्री-बिड मीटिंग: १२ मे २०२६ (PMC कार्यालय).
शंकांचे निरसन: १३ मे २०२६ (ई-मेलद्वारे).
टेंडर सादर करणे: १६ मे २०२६ (सकाळी ११ ते संध्याकाळी ६, महासंघ कार्यालय).
टेंडर उघडणे: १६ मे २०२६ (संध्याकाळी ७:३०, महासंघ कार्यालय).
बाहेरच्या व्यक्तींनी आमच्या पुनर्विकासात अडथळे आणू नयेत. आम्ही सर्व सभासद एकत्र आहोत आणि महासंघाच्या अधिकृत निर्णयानुसारच आमच्या नगराचा कायापालट होईल," असे रहिवाशांनी या आंदोलनादरम्यान सांगितले.
Web Summary : Mahim's fishermen community protests against proposed redevelopment plans offering only 550 sq. ft. homes. Residents demand 1050 sq. ft. homes, a monthly rent of ₹50,000 with annual increases, and a ₹20 lakh corpus fund. They insist on transparent bidding and oppose external interference.
Web Summary : माहीम के मछुआरा समुदाय ने 550 वर्ग फीट के घरों की पुनर्विकास योजना का विरोध किया। निवासियों ने 1050 वर्ग फीट के घरों, ₹50,000 मासिक किराए (वार्षिक वृद्धि के साथ), और ₹20 लाख के कोष की मांग की। वे पारदर्शी बोली पर जोर देते हैं और बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करते हैं।