मोकळ्या जागांचा फेरविचार करा

महापालिकेतर्फे प्रस्तावित असलेल्या खुल्या जागांसाठीच या ओपन स्पेस पॉलिसी (दत्तक) (मोकळ्या-खुल्या जागा विषयक धोरण) सुधार समितीपुढे ठेवण्यात आले आहे.

मुंबई : महापालिकेतर्फे प्रस्तावित असलेल्या खुल्या जागांसाठीच या ओपन स्पेस पॉलिसी (दत्तक) (मोकळ्या-खुल्या जागा विषयक धोरण) सुधार समितीपुढे ठेवण्यात आले आहे. मात्र, या मोकळ्या-खुल्या जागांविषयीच्या दत्तक धोरण मसुद्याचा फेरविचार केला जावा, असे मत आॅब्जर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनने मांडले आहे. मोकळ्या-खुल्या जागांच्या काळजीवाहकांविषयी तरतूद, या मसुद्याच्या माध्यमातून ‘मागल्या दारा’तून प्रवेश करू पाहते आहे, ती टप्प्याटप्प्याने धोरणातून वगळावी, असे फाउंडेशनचे म्हणणे आहे.
या मसुद्यामध्ये मूळ उद्देशिकेचाच अभाव आहे. उद्दिष्टांना न्याय देणे, अग्रक्रम ठरविणे, ध्येयनिश्चिती अशा सर्वच प्रकारांना न्याय देण्यात हा मसुदा कमी पडतोे. ढिसाळ नियोजन आणि धोरणाच्या अंमलबजावणीतील अनावश्यक केली घाई याचे हे उदाहरण आहे. सामाजिक एकात्मता, मोकळ्या जागांचा वापर करण्याची मुभा, सर्वसमावेशकता, हरित शहर, वाढती सुरक्षा या गोष्टी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट धोरणाद्वारे ठेवणे गरजेचे होते. त्यासाठी मुंबईत, तसेच प्रभागांच्या पातळीला एक व्यापक सर्वेक्षण घेण्याची गरज होती. या जागांचा वापर करणाऱ्या लाभार्थींशी, भागधारकांशी एकदा सल्लामसलत करणे गरजेचे होते, ज्यातून एक उद्दिष्ट निश्चित करणे आणि त्याद्वारे धोरणाचा पाया निर्धारित करणे सहज शक्य झाले असते. मात्र, यापैकी काहीच झालेले नाही, असे ओआरएफने स्पष्ट केले आहे.
धोरणात निर्धारित करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांतून खेळांसाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती, कला-संस्कृती आणि समृद्ध वारशाचा प्रसार, असे मुद्दे प्रतिबिंबित होणे गरजेचे होते. शहरातील सर्व मोकळ्या-खुल्या जागांबाबात नेमून देण्यात आलेल्या हरित शहरविषयक उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याचे उद्दिष्ट या धोरणाद्वारे ठरविले जाणे आवश्यक होते. मोकळ्या जागांचे भवितव्य निर्धारित करण्याचे काम या सर्व निकषांमुळे सहजसाध्य होऊ शकले असते, तसेच प्रामुख्याने समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांसह सर्वांसाठी त्या जागांची उपयुक्तता वाढली असती. मात्र, याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)
1980
सालापर्यंत शहरातील मोकळ्या हरित पट्टयांची देखभाल महापालिकेतर्फे करण्यात येत होती. या मोकळ्या जागांची देखभाल करण्याबाबत दत्तक, तसेच देखभाल करण्यास देण्याबाबत विकास नियंत्रण नियम १९९१ लागू झाल्यानंतर, महापालिकेने धोरणात बदल केला. विकास नियंत्रण नियम १९९१ मधील नव्या तरतुदीनुसार, अनेक मोकळ्या भूखंडांवर जीमखाना, क्लब, स्टेडियम, जलतरण तलाव आणि मनोरंजनासाठी मैदाने विकसित करण्याबाबत परवानगी देण्यात आली.
मूळ मोकळ्या जागेसभोवती असलेल्या हिरवळीचा
वापर करण्यासंबंधात असलेल्या नियमांचे उल्लंघन आणि सदस्यत्वासाठी आकारण्यात येणारी अवाढव्य रक्कम हे या धोरणातील सर्वात
आक्षेपार्ह मुद्दे आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वचक बसविण्याविषयी, काळजीवाहक म्हणून सुपूर्द करण्यात आलेल्या खुल्या जागांचे पुनर्निरीक्षण किंवा गरजेनुसार महापालिकेने त्या जागा परत आपल्या ताब्यात घेणे, याविषयी कुठलीही तरतूद या धोरणाच्या मसुद्यात नाही.छाननी आणि देखरेख या दोन्ही समित्यांवर महानगर पालिका कर्मचाऱ्यांचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसतो. प्रक्रियेत अतिरिक्त आयुक्तांना खूपच जास्त अधिकार आहेत. नागरी समूह, वास्तुविशारद, पर्यावरण नियोजक, समाजशास्त्रज्ञ, कला आणि वारसा विषयातील तज्ज्ञ, निसर्गरचनाकार, जीवशास्त्रज्ञ आणि पर्यावरणतज्ज्ञांना समितीत स्थान नाही.