मुंबई : सीएसएमटीवरील हिमालय पूल दुर्घटना ही डोळे उघडणारी घटना आहे, असा विचार करा, असे म्हणत उच्च न्यायालयानेमुंबई पालिकेला पुलांचे आॅडिट, दुरुस्ती यासंदर्भात नव्याने धोरण आखण्याचे निर्देश मंगळवारी दिले. ज्या पादचारी पुलांवर वर्दळ जास्त आहे, अशा पुलांचे आॅडिट आयआयटी किंवा व्हीजेएनटीसारख्या संस्थांना द्या, अशी सूचना मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने मुंबई पालिकेला केली. पुलांचे आॅडिट किंवा दुरुस्ती करण्याचे कंत्राट देण्याची प्रक्रिया सुलभ करा. मात्र, त्याचे निकष कठोर असू द्या. ज्या कंत्राटदाराकडे तज्ज्ञ असतील, ज्यांचे काम चांगले असेल, त्यांनाच कंत्राट देता येईल, हे स्पष्ट करा. यासाठी पालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करत असेल तर त्यांनी दर्जात्मक कामाची अपेक्षा का करू नये, असा सवाल न्यायालयाने केला.
पालिकेने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात पुलांच्या आॅडिटसाठी अडीच कोटी खर्च केले. हिमालय पूल सुरक्षित असल्याचे आॅडिटरने सांगितले. तरीही १४ मार्चला या पुलाचा काही भाग कोसळून सहा लोकांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी पालिकेने २०१३-१४ रोजी पूल दुरुस्तीचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना व २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात पुलाच्या आॅडिटचे काम करणाऱ्यांना या घटनेसाठी जबाबदार ठरविले आहे. मोहम्मद झैन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होती. निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली या दुर्घटनेची चौकशी करावी. मुंबई पालिकेने डी.डी. देसाई कंपनीला स्ट्रक्चरल आॅडिटचे दिलेले कंत्राट रद्द करावे. यांनीच पूल सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र दिले होते. त्यामुळे या कंपनीने केलेल्या सर्व पुलांचे स्ट्रक्चरल आॅडिट पुन्हा करावे, अशी मागणी झैन यांनी केली आहे. पालिकेने शहरातील सर्व पुलांचे पुन्हा आॅडिट केल्याची माहिती पालिका वकिलांनी या वेळी न्यायालयाला दिली.‘दुर्घटना डोळे उघडणारी आहे, असा विचार करा’‘केवळ खासगी आॅडिटवर महापालिकेने अवलंबून राहू नये. महापालिकेने पुलांच्या दुरुस्ती व स्ट्रक्चरल आॅडिटसंदर्भात नवे धोरण आखावे, अशी सूचना न्यायालयाने महापालिकेला केली. त्याशिवाय महापालिकेने या क्षेत्रात तज्ज्ञ असलेल्यांची नियुक्ती करावी. खासगी कंत्राटदारांच्या कामावर या तज्ज्ञांना लक्ष ठेवण्यास सांगावे. पुलांचे बांधकाम करणाºया मुख्य अभियंत्यांना जबाबदार ठरवा. त्यांनाच खासगी कामांवर लक्ष ठेवण्यास सांगा. ही दुर्घटना तुमच्यासाठी डोळे उघडणारी आहे, असा विचार करा, असे न्यायालयाने म्हटले.