घोटाळेबाज ठेकेदाराची शिफारस, प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला

नालेसफाई घोटाळ्यात काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या ठेकेदारासाठी महापालिकेचे दरवाजे उघडण्याचा घाट स्थायी समितीने आज उधळून लावला.

मुंबई : नालेसफाई घोटाळ्यात काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या ठेकेदारासाठी महापालिकेचे दरवाजे उघडण्याचा घाट स्थायी समितीने आज उधळून लावला. विरोधकांच्या आक्रमकतेमुळे सत्ताधारी शिवसेनेचीही कोंडी झाली. त्यामुळे गोंधळलेल्या प्रशासनानेही काळ्या यादीतील ठेकेदाराला आम्ही पाठीशी घालणार नाही, अशी भूमिका मांडून, आपला बचाव केला.
नालेसफाईच्या घोटाळ्यात ठपका ठेवण्यात आलेल्या कवीराज इन्फ्राटेक प्रा. लि. कंपनीला सात वर्षांसाठी पालिकेतून हद्दपार करण्यात आले. मात्र, काही महिन्यांतच पालिकेला आपल्या या कारवाईचा विसर पडल्याचे आज दिसून आले. नाव बदलून आलेल्या या कंपनीसाठी महापालिकेत पायघड्या घालण्यात आल्या होत्या. गोराई कचरा संकलन केंद्रातून देवनार, मुलुंड, कांजूरमार्ग या तीन डम्पिंग ग्राउंडवर कचरा वाहून नेण्याचे कंत्राट, या काळ्या यादीतील ठेकेदाराला देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे आणला होता, पण प्रस्तावावर सर्वच पक्ष आक्रमक झाल्याने, अखेर हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला. अतिरिक्त आयुक्त सिंघल यांनीही एक पाऊल मागे घेत, काळ्या यादीतील ठेकेदाराला पाठीशी घालणार नाही, असे स्पष्ट केले.

या ठेकेदाराला पालिकेने २०१६ मध्ये काळ्या यादीत टाकले होते. कवीराज इन्फ्राटेक आणि कवीराज एमबीबी वेस्ट मॅनेजमेंट या दोन वेगळ्या कंपन्या असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, ही एकच कंपनी नाव बदलून आली असल्याचा आरोप स्थायी समिती सदस्यांनी केला. यावर विधि खात्याचे मत घेण्यात आले असून, संचालकाच्या कृत्यासाठी कंपनीच्या भागीदाराला जबाबदार धरता येत नाही, असा युक्तिवाद अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी मांडला.

महापालिकेत नवीन युती : भाजपा, काँग्रेस, समाजवादी या विरोधकांची युती महापालिकेत जुळून आली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेची कोंडी झाली. हा प्रस्ताव प्रशासनाने मागे घ्यावा, अशी सूचना करण्यात आली. त्यामुळे शिवसेनेही नमते घेतले.

सर्वांत कमी बोली : कवीराज एमबीबी वेस्ट मॅनेजमेंट या कंपनीने या कंत्राटासाठी सर्वांत कमी बोली लावली होती. पालिकेने कचरा वाहून नेण्यासाठी दोन वर्षांकरिता ६ कोटी ३१ लाख खर्चाचा अंदाज ठेवला होता. मात्र, सर्वांत कमी बोली लावणाºया कवीराज एमबीबी वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनीने ६ कोटी ७१ लाख रक्कम भरली आहे.