मुंबई : मुंबई महापालिकेचा कारभार अधिक गतिमान आणि नेटका व्हावा, त्यातील त्रुटी दूर व्हाव्यात, विविध खात्यांमध्ये समन्वय असावा, यासाठी मुंबई विकास समितीच्या अहवालात काही शिफारशी सुचवण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील विविध विषयांशी निगडित असणाऱ्या, खासगी तसेच पालिका-सरकारी यंत्रणेतील अनुभवी अभियंते, निवृत्त वास्तुविशारद, व्यावसायिक सल्लागार आणि तज्ज्ञांचा समावेश असणारी ही समिती गेले एक दशक मुंबईच्या विकासातील वास्तव आणि महत्त्वाच्या प्रश्नांचा वेध घेत आहे. दरवर्षी ही समिती विविध मुद्यांवर आधारित अहवाल तयार करते. समितीचा यावर्षीचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात पार्किंग, पाणी गळती, आरोग्य, रस्ते, सार्वजनिक स्वच्छता, घनकचरा नियोजन वाहतूक आदी विविध विभागांतील त्रुटी आणि त्यात सुधारणांना असलेला वाव, या संदर्भात शिफारशी केल्या आहेत.
- पाणी गळतीचे सध्याचे प्रमाण ३० टक्के असून ते २० टक्क्यांपर्यंत खाली आणावे, असेही अहवालात म्हटले आहे. कचरा विलगीकरण आणि संकलन व्यवस्था आणखी सक्षम करावी, कचऱ्यातून वीज निर्मितीला प्राधान्य द्यावे.
- मोफत घरे ही संकल्पना रद्द करावी, त्याऐवजी समूह विकास, मनपा भूखंडांवरील इमारती, सेवा पुरवणारे कर्माचारी यांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासावर भर देण्याची सूचना केली आहे.
सध्या विविध प्रकल्प-योजना राबवताना बाहेरच्या सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचा नवा पायंडा पालिकेत पडला आहे. बाह्य सल्लागारामुळे कामाचा दर्जा राखला जात नाही. त्यामुळे पालिकेतीलच अनुभवी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा, केंद्रीय नियोजन कक्ष आणि शिखर सल्लागार कक्षाची स्थापना करून प्रकल्पांचा पाठपुरावा करावा, असे या अहवालात म्हटले आहे.
- खतनिर्मिती करावी, शून्य कचरा लक्ष गाठण्यासाठी ठोस काम व्हावे, प्लास्टिक वापरावर पूर्ण बंदी घालावी, असेही अहवालात नमूद केले आहे.
- वाहतूक व्यवस्था, वाहनतळ व त्यासाठी उपलब्ध जागेची उपयुक्तता आदींचा विचार करत पादचाऱ्यांना प्राधान्य देत, सायकलींसाठी मार्ग, विद्युत वाहने यासाठी नियोजन करावे, नागरिकांना परवडणाऱ्या दर्जाची आरोग्य सेवा देण्यासाठी आरोग्य केंद्रांची उभारणी करावी, रस्ते -पदपथ- पूल टिकाऊ असावेत, रस्ते खड्डेमुक्त असावेत, पदपथ फेरीवाले मुक्त असावेत, आधुनिक पद्धतीच्या पुलांची उभारणी करावी आदी सूचना केल्या आहेत.
पाणी गळतीचे सध्याचे प्रमाण ३० टक्के २० टक्क्यांपर्यंत खाली आणावे, असेही अहवालात म्हटले आहे.