वनहक्क व पेसा कायद्याला माफक यश; अंमलबजावणीला गती नाही

दुर्गम व अतीग्रामीण भागातील आदिवासी समाजाचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी शासनाने वनहक्क व पेसा कायदा अंमलात आणला. परंतु त्याची अंमलबजावणी अत्यंत

दिपक मोहिते, वसई
दुर्गम व अतीग्रामीण भागातील आदिवासी समाजाचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी शासनाने वनहक्क व पेसा कायदा अंमलात आणला. परंतु त्याची अंमलबजावणी अत्यंत धीम्या गतीने होत असल्यामुळे राज्यपालांनी खंत व्यक्त केली आहे. या दोन्ही योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी बोलवण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये राज्यपालांनी विविध सूचना केल्या. या दोन्ही कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीरित्या झाली पाहिजे असा सूर त्यांनी या बैठकीत लावला होता. राज्यपालांच्या कानपिचक्यानंतरतरी यंत्रणा सक्रीय होईल का? हा खरा प्रश्न आहे.
ग्रामीण भागातील आदिवासी व अन्य समाजघटकांना न्याय मिळावा. त्यांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार इ. सोयीसुविधा मिळाव्यात याकरीता राज्य शासनाने आजवर शेकडो योजना कार्यान्वित केल्या. त्याकरीता हजारो कोटी रू. चा निधी दिला. परतु दुर्दैवाने ग्रामीण भागातील जनतेचा जीवनस्तर उंचावू शकला नाही. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाची संख्या कमी होऊ शकली नाही. आजही राज्यात लाखो कुटुंबे दारिद्ररेषेखालील आपले जीवन व्यतीत करीत आहेत. हा अनुभव गाठीशी असूनही केंद्र व राज्य शासनाने आदिवासी करीता नव्याने वनहक्क कायदा केला. वर्षानुवर्षे वनजमिनीवर शेती करणाऱ्या आदिवासीना त्यांना हक्काची जमीन मिळावी व त्यामधून त्यांना उदरनिर्वाहाचे साधन निर्माण व्हावे, असा त्यामागे उद्देश आहे. परंतु या प्रक्रियेमध्ये होत असलेली दिरंगाई व गैरप्रकारामुळे या कायद्याची तीनतेरा वाजले आहेत. या कायद्यानंतर पेसा कायदा अंमलात आला परंतु या कायद्याचीही अवस्था पूर्वीच्या इतर कायद्याप्रमाणे झाली आहे. गाजावाजा करीत जाहीर केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीरित्या होऊ शकली नाही. त्यामुळेच राज्यपालांना आढावा बैठक घ्यावी लागली. या बैठकीमध्ये राज्यपालांनी वनहक्क दावे, अनुसूचित क्षेत्रातील समस्या, पाणी पुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, नरेगा अंतर्गत सुरू असलेली कामे व त्यावर काम करणाऱ्या मजुरांची संख्या व वनहक्क पेसा कायद्याची अंमलबजावणी इ. बाबींचा आढावा घेतला. या बैठकीनंतर अंमलबजावणी प्रक्रियेला गती येईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. परंतु अजावरचा अनुभव लक्षात घेता राज्यपालांनी या दोन्ही कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीरित्या होण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करावी व या माध्यमातून संपूर्ण कामकाजावर लक्ष ठेवावे जेणेकरून गावागावातील वस्तूस्थिती समजू शकेल. केवळ आढावा बैठकीमध्ये अधिकाऱ्यांना सूचना करून प्रश्न सुटणार नाही. कामकाजावर वचक व अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई असे दुहेरी हत्यार वापरावे लागेल.