बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास नियमांच्या अधीन राहूनच

कोणतेही पूर्वनियोजन न करता चाळींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे, असा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर उत्तर देताना म्हाडाने वरील माहिती दिली.

मुंबई : बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे नियोजन व आराखडा विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) पर्यावरण नियमांनुसार आखण्यात आले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र क्षेत्र व गृहनिर्माण विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाला दिली. कोणतेही पूर्वनियोजन न करता चाळींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे, असा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर उत्तर देताना म्हाडाने वरील माहिती दिली. न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली आहे.
ज्या पद्धतीने बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे, त्यामुळे मुंबईकरांचे आरोग्य, कल्याण आणि जीवन जगण्याचा अधिकार धोक्यात येईल, असे म्हणत शिरीष पटेल व सुलक्षणा महाजन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. ‘प्रस्तावानुसार, मूळ भूखंडाच्या छोट्या जागेत प्रस्तावित इमारती बांधण्यात येणार आहेत. या इमारती एकमेकांपासून इतक्या कमी अंतरावर उभारण्यात येणार आहेत की रहिवाशांना पुरेसा सूर्यप्रकाश व हवा मिळणार नाही,’ असे याचिकेत म्हटले आहे.
बीडीडीच्या २०६ चाळी एकूण ९२ एकर भूखंडावर उभ्या आहेत. त्यापैकी १२० वरळीमध्ये आहेत. तर ३२ एन.एम. जोशी मार्गावर आहेत.
४२ नायगाव तर १२ शिवडीमध्ये आहेत. शिवडी वगळून अन्य ठिकाणी असलेल्या सर्व बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यास सरकारने तयारी केली आहे. शिवडी येथील चाळी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या हद्दीत येतात.
>म्हाडाने फेटाळले याचिकाकर्त्यांचे आरोप
प्रभारी मुख्य न्या. बी.पी. धर्माधिकारी व न्या. एन.आर. बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे म्हाडाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हाडाने याचिकाकर्त्यांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळले. पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन अहवाल आणि ग्रिहाने (ग्रीन रेटिंग फॉर इंटिग्रेटेड हॅबिटंट असेसमेंट) यांनी सादर केलेला अहवाल दर्शवितो की, पुनर्वसन इमारतींमध्ये प्रकाश व व्हेंटिलेशन पुरेसे आहे. विविध सामुदायिक जागा व सुविधांचे नियोजन आहे. नवीन आराखड्यात जुन्या अस्तित्वात असलेल्या सोयी-सुविधांसाठीही जागा राखून ठेवण्यात आली आहे. तसेच जॉगिंग ट्रॅक, मुलांना खेळण्यासाठी जागा आणि ज्येष्ठांसाठीही पार्कची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असे म्हाडाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.