लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : कर्जाचा हप्ता थकल्यास बँका आणि बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थांकडून (एनबीएफसी) आकारण्यात येणाऱ्या ‘दंडात्मक व्याजा’वर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बंदी घातली असून, थकीत हप्त्यावर केवळ ‘दंडात्मक शुल्क’ आकारण्याची परवानगी बँका व एनबीएफसी यांना असेल.
यासंबंधीची अधिसूचना रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी जारी केली. ‘योग्य ऋण व्यवहार-कर्ज खात्यांवर दंडात्मक शुल्क’ या नावाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत बँका व वित्तीय संस्थांकडून दंडात्मक व्याजास ‘महसूल वाढीचे एक साधन’ म्हणून वापरले जात असल्याबद्दल बँकेने चिंता व्यक्त केली. बँकेने म्हटले की, १ जानेवारी २०२४ पासून दंड स्वरूपात व्याज लावण्याची परवनगी बँका व वित्तीय संस्थांना नसेल. करार पालन न केल्यास कर्जदारास दंडाच्या स्वरूपात काही शुल्क लावण्याचा अधिकार अधिक बँका व वित्तीय संस्थांना असेल. पण ही आकारणी दंडात्मक व्याजाच्या स्वरूपात करता येणार नाही.
३५,००० कोटी रुपये बॅंकांनी २०१८ पासून बँकांनी थकित कर्जावर लावलेल्या दंडापोटी कर्जदारांकडून वसूल केले आहेत, अशी माहिती सरकारच्या वतीने संसदेत अलिकडे देण्यात आली होती.
रिझर्व्ह बँकेने काय म्हटले?
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले की, दंडात्मक शुल्क व्यवहार्य असायला हवे. कर्ज अथवा उत्पादनाच्या श्रेणीत ते पक्षपाती नसावे. दंडात्मक शुल्काचे कोणत्याही प्रकारे भांडवलीकरण (कॅपिटलायझेशन) होऊ शकणार नाही. अशा शुल्कावर अतिरिक्त व्याजही लावता येणार नाही. रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय क्रेडिट कार्ड, बाह्य व्यावसायिक कर्ज आणि व्यापारी क्रेडिट यांना लागू होणार नाही. कर्जदारांत शिस्त यावी यासाठी दंडात्मक शुल्क लावले जाते. महसूल वाढविण्यासाठी त्याचा वापर होता कामा नये, असे केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे.