दिंडोरी बसस्थानकात महिलेवर बलात्कार

दिंडोरी बसस्थानकात महिलेवर बलात्कार

डहाणू : पालघर जिल्ह्यातील पारंपरिक व्यवसाय करणा-या शेकडो ताडी दुकानदार परवानेधारकांची शासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे मुस्कटदाबी होत असून एकदा ताडी दुकानांचा जाहीर लिलाव होऊनही परस्पर सर्व लिलाव रद्द करून पुन्हा लिलाव जाहीर केल्याने लायसन्सधारकांत संताप व्यक्त केला जात आहे.
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, पालघर, वसई, जव्हार, वाडा इत्यादी तालुक्यांत २६१ ताडी लायसन्सधारक असून ते गावागावांतील आदिवासी भागांत ताडी दुकान उघडून ताडीविक्रीचा व्यवसाय करीत असतात. वरील ठिकाणच्या ताडी दुकानांचा दरवर्षी शासनामार्फत जाहीर लिलाव होऊन ताडी दुकान लायसन्सदारांना परवानगी देण्यात येते. या वर्षी जिल्हाधिकारी पालघर यांनी १३ आॅगस्ट रोजी जाहीर नोटीस काढून सन २०१४-१५ च्या कालावधीसाठी निविदा नि जाहीर लिलाव ३० आॅगस्ट २०१४ रोजी पालघर येथील सूर्यवंशी क्षत्रिय सभागृहात घेण्याचे जाहीर केले. विशेष म्हणजे या लिलावाच्या वेळी गतवर्षीपेक्षा सुमारे १० टक्के वाढीव रक्कम घेऊन जिल्ह्यातील शेकडो ताडी दुकान अनुज्ञप्तीसाठी जाहीर बोली होऊन तीन वार करून दुकाने संबंधितांना जाहीर करण्यात आली. त्याप्रमाणे लिलावात भाग घेणाऱ्या ताडी परवानेधारकांनी कायदेशीर बोली रक्कम सरकारदप्तरी जमा करून तशी शासकीय अधिकृत पावती घेतली. जिल्हा प्रशासनाने स्थानिक वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन वरील सर्व ताडी दुकानांचे मागील परवाने रद्द करून पुन्हा ९-९-२०१४ रोजी जाहीर लिलाव होतील, असे प्रसिद्ध केल्यामुळे ताडी परवानेधारकांत प्रचंड संताप व्यक्त केला जात असून याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे तीव्र आक्षेप नोंदवून ताडी दुकानांच्या जाहीर लिलावावर बहिष्कार टाकला आहे.