बलात्कारित विद्यार्थिनीस दिली गर्भपाताची मुभा, सक्तीचे मातृत्व नाकारणे हा हक्क

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 6, 2018 05:29 IST2018-02-06T05:29:04+5:302018-02-06T05:29:10+5:30

नको असलेले आणि सक्तीने लादले गेलेले मातृत्व नाकारणे हा प्रत्येक स्त्रीचा मूलभूत हक्क आहे, असे अधोरेखित करून मुंबई उच्च न्यायालयाने बलात्कारामुळे गरोदर राहिलेल्या एका १७ वर्षांच्या विद्यार्थिनीस पाचव्या महिन्यात गर्भपात करून घेण्याची मुभा दिली.

Rape victim's right to abortion, to reject forced maternity rights | बलात्कारित विद्यार्थिनीस दिली गर्भपाताची मुभा, सक्तीचे मातृत्व नाकारणे हा हक्क

बलात्कारित विद्यार्थिनीस दिली गर्भपाताची मुभा, सक्तीचे मातृत्व नाकारणे हा हक्क

मुंबई : नको असलेले आणि सक्तीने लादले गेलेले मातृत्व नाकारणे हा प्रत्येक स्त्रीचा मूलभूत हक्क आहे, असे अधोरेखित करून मुंबई उच्च न्यायालयाने बलात्कारामुळे गरोदर राहिलेल्या एका १७ वर्षांच्या विद्यार्थिनीस पाचव्या महिन्यात गर्भपात करून घेण्याची मुभा दिली.
लातूर जिल्ह्यातील किनगाव येथील इयत्ता १०वीत शिकणाºया या मुलीच्या वडिलांनी यासाठी रिट याचिका केली होती. न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने ती मंजूर केली आणि लातूर येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात तिचा गर्भपात करण्याचा आदेश दिला.
हे बलात्काराने गर्भारपणाचे प्रकरण असल्याने काढून टाकलेल्या गर्भाचे पितृत्व निश्चित करण्यासाठी तसेच यासंबंधीच्या खटल्यात पुरावा म्हणून सादर करण्यासाठी गर्भावर डीएनए तसेच फिंगर मॅपिंग चाचण्या करून त्याचे रेकॉर्ड जपून ठेवावे, असाही आदेश दिला गेला.
याचिकेत वडिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मुलीवर तिच्या मोठ्या बहिणीच्या नवºयानेच बलात्कार केला. या बहिणीचे सन २०१३मध्ये लग्न झाले. परंतु पती नांदवत नसल्याने ती माहेरी परत आली. माहेरच्या लोकांनी सासरच्या मंडळींविरुद्ध पोलिसांत फिर्यादी केल्या. याचा डूक ठेवून ही मुलगी एक दिवस पहाटे प्रातर्विधीसाठी गेली असता तिचे अपहरण केले गेले. किनगाव पोलिसांत फिर्याद नोंदविल्यावर मेव्हणा या मुलीला घेऊन आला. नंतर बालसुधारगृहात ठेवले असता तिने बलात्कार झाल्याचे सांगितले.
गेल्या सहा महिन्यांत औरंगाबाद खंडपीठाने अशा प्रकारे बलात्कारित मुलींना गर्भपाताची मुभा देण्याचे हे तिसरे प्रकरण आहे. डिसेंबरमध्ये नंदुरबार जिल्ह्यातील धाडगाव येथील एका मूक-बधिर अल्पवयीन मुलीला अशी परवानगी दिली गेली होती. त्याआधी जुलैमध्ये औरंगाबादमधील सिडको भागातील एका बलात्कारपीडित मुलीस सहाव्या महिन्यात गर्भपात करू दिला गेला होता.
>बलात्कार नेमका केव्हा झाला?
आताच्या प्रकरणातील मुलगी बलात्कारामुळेच गरोदर राहिली हे निर्विवाद सत्य असल्याचे मानून न्यायालयाने त्याआधारेच गर्भपाताची अनुमती दिली. पण या प्रकरणात समोर आलेल्या तारखा पाहिल्या तर बलात्कार नेमका केव्हा झाला याविषयी शंका येते. या मुलीचे अपहरण २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी झाले होते. ४ डिसेंबर रोजी मेव्हण्याने तिला परत आणून पोलिसांच्या स्वाधीन केले.
आपल्यावर बलात्कार झाल्याची माहिती या मुलीने लातूरच्या गांधीचौक पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकांना सर्वप्रथम ११ डिसेंबर २०१७ रोजी दिली. २० डिसेंबर रोजी तिची वैद्यकीय तपासणी केली असता ती दोन महिन्यांची गरोदर असल्याचे निष्पन्न झाले. आता या याचिकेत दिलेल्या आदेशानुसार औरंगाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मेडिकल बोर्डाने २५ जानेवारी रोजी तापसणी केली तेव्हा ती १६.२ आठवड्यांची गरोदर आढळली. यावरून बलात्कार आणि त्यातून गर्भधारणा बहुधा अपहरणाच्या आधीच झाली असावी, असे दिसते.

Web Title: Rape victim's right to abortion, to reject forced maternity rights