राजन वेळुकरांची अखेर उचलबांगडी

कार्यकाळ संपण्यास अवघे पाच महिने शिल्लक असताना मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर यांची अखेर गुरुवारी उचलबांगडी करण्यात आली.

मुंबई विद्यापीठ : साडेचार वर्षांनंतर कारवाई
प्र-कुलगुरू नरेश चंद्र यांच्याकडे कार्यभार
मुंबई : कार्यकाळ संपण्यास अवघे पाच महिने शिल्लक असताना मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर यांची अखेर गुरुवारी उचलबांगडी करण्यात आली. राज्याचे राज्यपाल व विद्यापीठांचे कुलपती सी. विद्यासागर राव यांनी हे आदेश दिले आहेत. नवीन कुलगुरूंची निवड होईपर्यंत विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू नरेश चंद्र यांच्याकडे प्रभारी कुलगुरूपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.
डॉ. वेळुकर यांची ७ जुलै २०१० रोजी कुलगुरूपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. ही नियुक्ती अयोग्य असल्याचा आरोप करीत ठाण्याचे वसंत पाटील, नितीन देशपांडे आणि डॉ. ए. डी. सावंत यांनी त्यास विरोध दर्शविला. कुलगुरूपदासाठी आवश्यक पात्रता वेळुकरांकडे नसून त्यांनी खोटी माहिती दिली असल्याची अनेक पत्रे डॉ. सावंत यांनी तत्कालीन राज्यपालांना पाठविली होती.
मात्र या पत्रांची दखल घेतली न गेल्याने सावंत यांनी न्यायालयात धाव घेतली. गेल्या चार वर्षांपासून याची सुनावणी सुरू आहे. कुलगुरूपदासाठीच्या पात्र उमेदवारांमध्ये डॉ. वेळुकरांच्या नावाचा समावेश करताना संशोधन समितीने विचार केला नसल्याचे न्यायालयाने गेल्या महिन्यात म्हटले होते. त्यानुसार कुलपतींनी वेळुकर यांना कुलगुरूपदावरून दूर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

कुलगुरूपदासाठीच्या पात्रता निकषानुसार पीएच.डी.नंतर किमान पाच शोधनिबंधांचे आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात प्रकाशन झालेले हवे. परंतु डॉ. वेळुकर यांनी आपल्या सीव्हीमध्ये १२ शोधनिबंधांची माहिती दिली होती. यापैकी ७ शोधनिबंध हे पीएच.डी.पूर्वीचे होते; तर उर्वरित
पाचपैकी दोन प्रकाशने ही शोधनिबंध
या वर्गात मोडत नसल्याने ते अपात्र
असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांचा होता.

मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर यांना पदावरून दूर होण्याचे दिलेले आदेश हा राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी शैक्षणिकदृष्ट्या घेतलेला निर्णय आहे. कुलगुरूंच्या निवड प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप टाळला गेला असता तर विद्यापीठाची नाचक्की टळली असती. - विनोद तावडे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री

निर्णय योग्य
डॉ. वेळुकरांवर कारवाई योग्यच आहे. यापूर्वीच त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्च कमिटी आणि राज्य सरकार जो निर्णय वेळुकरांबाबत घेईल, त्याचे स्वागत करू.
- आदित्य शिरोडकर,
अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना

प्र-कुलगुरूंना पदभार द्यायला नको होता
राज्यपालांच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. पण विद्यापीठाचा कार्यभार प्र-कुलगुरूंकडे दिला हे योग्य नाही. याबाबत आम्ही संबंधितांशी चर्चा करून आमची भूमिका ठरवणार आहोत.
- महादेव जगताप, मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य

सरकारने त्यांना दिलेल्या सर्व सुविधांवर झालेला खर्च वसूल करावा. चुकीच्या नियुक्तीत गुंतलेल्या मंत्री, अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करावी. - अनिल गलगली, आरटीआय कार्यकर्ता