मुंबईत गरिबांसाठी परवडणारी घरे उभारा

श्रीमंतांच्या प्रत्येक गरजेसाठी राबणाऱ्या आर्थिक दुर्बल तसेच अल्प उत्पन्न गटातील कामगार वर्गासाठी मुंबईत परवडणारी घरे उभारावीत,

मुंबई : मुंबईला दररोज स्वच्छ करणाऱ्या, येथील वाहतूक हाकणाऱ्या, सरकारी व खासगी क्षेत्रांचा चतुर्थ श्रेणी विभाग सांभाळणाऱ्या व श्रीमंतांच्या प्रत्येक गरजेसाठी राबणाऱ्या आर्थिक दुर्बल तसेच अल्प उत्पन्न गटातील कामगार वर्गासाठी मुंबईत परवडणारी घरे उभारावीत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे़
या महत्त्वपूर्ण याचिकेची दखल घेत मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्या खंडपीठाने या मागणीचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश केंद्र व राज्य शासनाला दिले़
कन्झ्युमर आॅनलाइन आॅर्गनायझेशन या संघटनेने अ‍ॅड़ महंमद अबदी यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे़ मुंबईची लोकंसख्या दर २० वर्षांनी वाढत आहे़ १९५१ मध्ये मायानगरीची लोकसंख्या ३० लाख होती़ ती २००१ मध्ये १ कोटी २० लाख झाली़ परराज्यातील व जिल्ह्यातील नागरिक येथे रोजगाराच्या शोधात येतात़ हे येथील लोकसंख्या वाढीचे महत्त्वाचे कारण आहे़
मुंबईचा पायाभूत गाढा हाकणारे हे कामगार व कर्मचारीच आहेत़ टॅक्सी-रिक्षाचालक, सफाई कामगार, नाका कामगार यासह सरकारी व खासगी क्षेत्रात काम करणारा चतुर्थ श्रेणी वर्गातील कामगार व कर्मचाऱ्यांवर मुंबईचा खरा भार आहे़ असे असतानाही त्यांना परवडणारी घरे सध्या मुंबईत नाहीत़ याचा परिणाम वरील सेवांवरही झाला आहे़ त्यामुळे आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील मुंबईकरांना परवडणारी घरे बांधावीत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे़
परवडणारी घरे बांधण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या मोकळ्या भूखंडांचा वापर करावा़ मुंबईत मिठागरांचा हजारो हेक्टरचा भूखंड मोकळा आहे़ येथे काम करणे हे येथील कामगारांसाठीही व येथे आसपास राहणाऱ्या रहिवाशांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहे़ तेव्हा या भूखंडावर परवडणारी घरे उभारावीत़
यासह रेल्वे, पोर्ट ट्रस्ट, वन व पर्यावरण विभाग, संरक्षण विभाग, महापालिका, नगर विकास विभाग, एमएमआरडीए, सीआरझेड, विमानतळ प्राधिकरण व म्हाडा यांच्या भूखंडांवरही परवडणारी घरे उभारावीत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे़ (प्रतिनिधी)

च्शहर व देश रचना संघटनेच्या अहवालानुसार, परवडणाऱ्या घरांसाठी ८७ हजार ७२४ ते १ लाख २० हजार ८८२ हेक्टर अतिरिक्त भूखंडाची आवश्यकता.

च्मुंबई आणि उपनगरात एकूण २ हजार २७७ हेक्टर मिठागरे आहेत. दहिसर, मालवणी, मुलुंड, भांडुप, कांजूरमार्ग, वडाळा, आणिक, तुर्भे, चेंबूर, घाटकोपर, मीरा-भार्इंदर आणि विरार येथे ही मिठागरे आहेत.

च्केळकर समितीच्या अहवालानुसार, राज्याच्या नगर आणि विकास खात्याकडे १९८१ मध्ये ८ हजार ८८ एकरचा भूखंड होता. यापैकी ५ हजार ८८६ एकर हा बोरीवली येथे, १५६ एकर अंधेरी येथे आणि २ हजार ४६ एकर कुर्ला येथे होता. पण याचा विकास करणे शक्य नव्हते.
कारण, तिथे नो डेव्हलपमेंट झोन जाहीर
झाले होते.

च्३ हजार एकर सरकारी आणि खासगी भूखंडावर अतिक्रमण झाले आहे. तसेच उपनगरातील ७ हजार एकर भूखंड असाच पडून आहे. कारण, हा भूखंड औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर झाला आहे. यापैकी काही ठिकाणी विकास झालेला आहे. राजकीय कारणास्तवही हा भूखंड असाच पडून आहे.

च्केंद्र सरकारचा २० हजार एकर भूखंड मध्य मुंबईत मोकळा असून १ हजार एकर भूखंड दक्षिण मुंबईतही मोकळा पडून आहे. हा भूखंड बहुतांश रेल्वे ट्रॅकच्या बाजूला आहे. बीपीडी, वन व पर्यावरण मंत्रालय यांचेही काही मोकळे भूखंड मुंबईत आहेत.