लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : लोकल रेल्वे स्थानकांवरील सुरक्षा आता आणखी सक्षम करण्यात येत असून, ठिकठिकाणी प्रवाशांची ओळख पटविण्यासाठी फेस रेकग्निशन प्रणाली बसवण्यात येत आहे. यात पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई उपनगरीय स्थानकांवर ही प्रणाली बसवण्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले असली तरी मध्य रेल्वेच्या स्थानकांवर मात्र ते अजूनही अपूर्णावस्थेत आहे. भारतीय बनावटीचे कॅमेरे उपलब्ध होत नसल्याने हे काम रखडले आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव या प्रणालीमध्ये चिनी बनावटीच्या कॅमेऱ्यांवर बंदी घालण्यात आल्याने ही परिस्थिती उद्भवल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये रेल्वेस्थानकांवर होणाऱ्या चोरी, छेडछाडी आणि अन्य गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. आता फेस रेकग्निशन प्रणाली आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सच्या साहाय्याने संशयास्पद व्यक्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता येणार आहे. गर्दीच्या वेळेस किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत पोलिस आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांना या प्रणालीची मोलाची मदत मिळणार आहे.
पश्चिम रेल्वेने चर्चगेट ते विरार दरम्यानच्या स्थानकांवरील प्रवेशद्वारांवर एकूण १९० एफआरएस कॅमेरे बसवले आहेत. याशिवाय, विरार ते डहाणू या स्थानकांवर असेच कॅमेरे बसवण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे रेल्वे सुरक्षा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मध्य रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, देशभरातील बहुतेक सीसीटीव्हीमध्ये चीनमध्ये उत्पादन केलेले वा तेथील कंपन्यांनी मार्केटिंग केलेले घटक बसवण्यात येतात. सुरक्षेच्या कारणास्तव अशा चिनी घटकांवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे फेस रेकग्निशन सिस्टम, व्हिडीओ ॲनॅलिटिक्स आणि व्हिडीओ मॅनेजमेंट सिस्टमसह उच्च दर्जाचे सीसीटीव्ही मिळवणे कठीण झाले आहे. दुसऱ्या बाजूला या धोरणामुळे ‘मेक इन इंडिया’ला अधिक वाव मिळाल्याचेही स्पष्ट करण्यात येत आहे.
मध्य रेल्वेला कॅमेरे पुरवण्यात समस्यामध्य रेल्वेने आतापर्यंत २२०० पेक्षा अधिक सीसीटीव्ही बसवले आहेत; परंतु, उर्वरित प्रगत कॅमेऱ्यांचा पुरवठा रखडला आहे. स्टँडर्ड टेक्निकल क्वालिफिकेशन ( एसटीक्यू) प्रमाणपत्र अनिवार्य केल्यामुळे कंत्राटदारांना नवीन पर्यायी पुरवठादार शोधणे कठीण जात आहे. अनेक चिनी कॅमेऱ्यांमध्ये डेटा चोरीचा धोका असल्याने त्यांना प्रतिबंध करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
एफआरएस प्रणालीचे फायदेचेहरा ओळखण्यासाठी एआय-आधारित प्रणालीव्हिडीओ विश्लेषण व सुलभ व्यवस्थापनप्रवाशांच्या सुरक्षेचा स्तर वाढवणारगुन्हेगारी व गैरप्रवृत्ती नियंत्रणात मदतरेल्वेच्या नियमांचे उल्लंघन रोखता येणार.