नारायण जाधवनवी मुंबई : येथील तुर्भे उड्डाणपुलासह राज्यातील इतर रेल्वे मार्ग आणि पायाभूत प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी राज्य शासनाने अखेर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीचा उतारा शोधला आहे.
भूसंपादन, वित्त पुरवठा, अतिक्रमणे काढण्यासह गौण खणिज परवानग्या देणे, ट्रान्समिशन लाईन कनेक्टिव्हिटीमधील अडचणी दूर करणे यासह इतर अनेक समस्या लवकर कशा प्रकारे साेडविण्यात येतील, याची जबाबदारी या उच्चस्तरीय समितीवर राहणार आहे. या समितीत राज्याचे महसूल, वन, गृह, उद्योग, वित्त आणि नियोजन विभागाच्या सचिवांसह रेल्वेच्या मध्य, पश्चिम, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व आणि कोकण रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांचा समावेश आहे.
महारेलकडे आहेत ही कामेरेल्वे मंत्रालयाने महारेलकडे सोपविलेल्या महाराष्ट्रात नवीन रेल्वे लाईन टाकणे, विद्यमान रेल्वे मार्गांचे रूपांतरण, विस्तार, ओव्हर ब्रिजचे बांधकाम, रुंदीकरण, पुलाखालील रस्ता, स्टेशन इमारत, प्लॅटफॉर्म, टर्मिनल स्टेशन्सचे बांधकाम, सिग्नलिंग आणि दूरसंचार नेटवर्क, रेल्वे विद्युतीकरण अशी कामे अनेक ठिकाणी सोपविली आहेत. त्यासाठी आवश्यक जमिनीचे भूसंपादन, वन विभागाचे अडथळे दूर करून ही कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे काम या समितीकडे सोपविले आहे.
या रेल्वे मार्गांचे काम कूर्मगतीनेराज्यात कूर्म गतीने सुरू असलेल्या पुणे-नाशिक, नागपूर-नागभिड, इगतपुरी-मनमाड, सेल्वा-बुटीबोरी आणि गडचांदूर-अदिलाबाद या रेल्वे मार्गांसह अहमदनगर, सातारा, सांगली, सोलापूर, धाराशिव, ठाणे, पालघर, लातूर, जळगाव व बुलढाणा येथील ११ उड्डाणपुलांची कामे नुकतीच सेतूबंधन योजनेंतर्गत सुरू केली आहेत.
सेतूबंधन योजनेंतर्गत ९१ उड्डाणपूल प्रस्तावित याशिवाय सीआरआयएफ फंडमधून सेतूबंधन योजनेंतर्गत ९१ उड्डाणपूल बांधण्यात येत आहेत, ज्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात २५, तर दुसऱ्या टप्प्यात ६६ उड्डाणपूल बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. यात प्रामुख्याने रेल्वे फाटकांमुळे होणारे अपघात व त्यांचे गांभीर्य लक्षात घेता त्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या नवीन उड्डाणपुलांमुळे रेल्वे फाटकांवरील अपघात कमी होऊन राज्याला सुरक्षित आणि अधिक कार्यक्षम वाहतुकीची साधने उपलब्ध होणार आहेत. या सर्वांमधील अडचणी आता ही समिती सोडविणार असल्याने त्यांच्या कामांना गती मिळणार आहे.