रेल्वे प्रशासन अजिबात संवेदनशील नाही

रेल्वे स्थानकांजवळ आप्तकालीन वैद्यकीय केंद्र उभारण्यास नकार देणारे रेल्वे प्रशासन असंवेदनशील आहे, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावले.

मुंबई : रेल्वे स्थानकांजवळ आप्तकालीन वैद्यकीय केंद्र उभारण्यास नकार देणारे रेल्वे प्रशासन असंवेदनशील आहे, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावले.

रेल्वे अपघातातील जखमींना तात्काळ उपचार मिळावेत यासाठी महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांजवळ वरील केंद्र उभारावेत, असे आदेश गेल्या सुनावणीला न्यायालयाने दिले होते. मात्र हे शक्य नसल्याचे मध्य-हार्बर व पश्चिम रेल्वेने सोमवारी न्या. अभय ओक व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर स्पष्ट केले. त्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालय म्हणाले, जनहिताचे आदेश न पालन करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासन घेत असून याचा अर्थ हे प्रशासन न्यायालयाला जुमानत नाही. तेव्हा या प्रकरणी रेल्वे प्रशासनावर न्यायालयाच्या अवमानतेची कारवाई करायला हवी. पण आदेश पालन न करण्याचा निर्णय नेमका कोणी घेतला आहे, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. त्यामुळे रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष यांनी संबंधित अधिका:याचे नाव प्रतिज्ञापत्रवर न्यायालयात सादर करावे व त्यानंतर याबाबत योग्य ते आदेश दिले जातील.

याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते समीर झवेरी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.  रेल्वे अपघातातील जखमींना तात्काळ उपचार मिळावेत यासाठी न्यायालयाने योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.  (प्रतिनिधी)

 

बहुतांश रुग्णवाहिका कार्यरत नसून काहींना कायमस्वरूपी वाहकही नसल्याचे झवेरी यांनी निदर्शनास आणले. त्यावर न्यायालयाने या रुग्णवाहिकांची सद्य:स्थिती तपासण्याचे आदेश न्यायालय प्रबंधकांना दिले आहेत. पुढील सुनावणी 1क् डिसेंबरला होणार आहे.