मुंबई - राधाकृष्ण विखे–पाटील यांना दिलेलं मंत्रिपद घटनाविरोधी असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सतीश तळेकर यांनी ही याचिका दाखल केली असून राज्यात कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती नसताना विखे–पाटील यांना मंत्रिपद का दिलं? याचं उत्तर सरकारनं द्यावं, असे या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर राज्य सरकारच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे. या अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच मुख्यमंत्र्यांनी नव्या मंत्र्यांचा परिचय करून दिला. यातील काही जण राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेसमधून आलेले असतानाही त्यांना थेट मंत्रिपद दिलेलं आहे. त्यामुळे, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी यावर प्रश्न उपस्थित केला होता. भाजपानं स्थिर सरकार चालवण्यासाठी काही नियम-कायदे केले आहेत काय? असा सवाल करत अजित पवार यांनी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे मंत्रिपद चुकीचे असल्याचे म्हटले होते. एखाद्या व्यक्तीनं पक्षाचा राजीनामा देऊन दुसऱ्या पक्षात गेल्यानंतर पुन्हा निवडून यावे लागते. पुन्हा निवडून न येता खालच्या किंवा वरच्या सभागृहाचे सदस्य नसताना मंत्रिपदाची शपथ घेता येत नसल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं, भाजपामध्ये निष्ठावंतांना मागे ठेवलं जातं असल्याची टीकाही अजित पवारांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिलं. मात्र, आता विखे पाटील यांच्या मंत्रिपदावरुन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटलांना दिलेल्या मंत्रिपदामुळे राजकीय भ्रष्टाचार बोकाळेल असेही याचिकाकर्ते सतीश आळेकर यांनी आपल्या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे. काँग्रेसच्या आमदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर राधाकृष्ण विखे–पाटील यांच्याकडे भाजपनं गृहनिर्माण मंत्रीपदाची जबाबदारी दिली आहे. 17 जून रोजी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली.