मुंबई : मुंबईच्या डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न अखेर शुक्रवारी सुटला. अंबरनाथ येथील करवले गावातील ३८.८५ हेक्टर जागेपैकी ३० एकर जागेचा ताबा मुंबई पालिकेला येत्या तीन महिन्यांत देऊ, असे आश्वासन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिले. तसेच उर्वरित जागेवेरील अतिक्रमण वर्षभरात हटवून त्याचा ताबाही पालिकेला देऊ, असे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले.मुंबईतील देवनार व मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता संपूनही पर्यायी जागा नसल्याने, मुंबई पालिकेने याच डम्पिंग ग्राउंडवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून वारंवार मुदतवाढ मागून घेतली होती. शुक्रवारी राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी अंबरनाथ येथील करवले गावातील ३0 एकर जागेचा ताबा, ३१ जानेवारी, २०१९ पर्यंत पालिकेला देण्याचे आश्वासन न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाला दिले.सरकारचे म्हणणे मान्य करत तीन महिन्यांत करवलेतील ३० एकर जागेचा ताबा पालिकेला देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. तर, मुलुंड येथील मिठागराची जागा हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया कितपत पूर्ण झाली, याची माहिती १५ डिसेंबर रोजी प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश दिले.प्रतिज्ञापत्र सादर करापालिकेच्या वकिलांनी शुक्रवारच्या सुनावणीत देवनार डंम्पिग ग्राउंड बंद करण्यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांनी विधान केले नव्हते, असे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने देवनार डम्पिंग ग्राउंड केव्हा बंद करणार? अशी विचारणा करत, महापालिकेला या संदर्भात १५ डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.