महिला स्वच्छतागृहांच्या शुल्काचा प्रश्न कायम

महिलांना मोफत, स्वच्छ, सुरक्षित, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे मिळावीत, यासाठी ‘राइट टू पी’च्या माध्यमातून अनेक संघटना गेल्या तीन वर्षांपासून काम करीत आहेत.

मुंबई : महिलांना मोफत, स्वच्छ, सुरक्षित, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे मिळावीत, यासाठी ‘राइट टू पी’च्या माध्यमातून अनेक संघटना गेल्या तीन वर्षांपासून काम करीत आहेत. गेल्या एका वर्षापासून महापालिकेबरोबर काम करीत आहेत. मात्र अचानक महापालिकेने महिला स्वच्छतागृहांसाठी १ रुपया शुल्क आकारणार असे सांगितले. या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी ‘राइट टू पी’च्या कार्यकर्त्यांनी आयुक्त अजय मेहता यांच्याकडे वेळ मागितली आहे. २०१४ पासून महापालिकेने आरटीपीच्या पाच कार्यकर्त्यांना घेऊन एका समितीची स्थापना केली आहे. समितीच्या गेल्या वर्षभरात अनेक बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये महिलांसाठी मोफत मुताऱ्या असाव्यात, अशी अनेकदा चर्चा झाली. यावर महापालिकेने सकारात्मक उत्तरे दिली. आरटीपी टीमने महिला स्वच्छतागृहांसाठी दोन वेळा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून दिली. या वेळी त्यातील काही मुद्दे बदलत महापालिकेने ही तत्त्वे मान्य केली. महिलांसाठी स्वच्छतागृहे नि:शुल्क असतील, असे महापालिकेनेदेखील मान्य केले होते. महिला स्वच्छतागृहांचे काम वेगाने मुंबईत सुरू झाले, असेच आरटीपी कार्यकर्त्यांना वाटत होते. आता १ रुपये शुल्क आकारणार हा नवीनच नियम पालिकेने काढल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. यामुळे महापालिका आयुक्तांना भेटीसाठी शनिवारी आरटीपीने पत्र लिहिले आहे.