विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणांसाठीचा खटाटोप शंकास्पद

मुंबई : राज्य विधिमंडळाने २०१६ साली संमत केलेल्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील बदलांसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी डाॅ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सदस्यांची समिती बनविण्यात आली असून, कायद्यातील सुधारणांसाठी सूचना मागविण्यासोबतच विविध घटकांसोबत चर्चाही सुरू झाली आहे. हा सारा खटाटोप शंकास्पद असल्याचा आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने केला आहे.

विद्यापीठ कायद्यासंदर्भात आज उपसमितीची बैठक झाली. यावेळी अभाविपच्या शिष्टमंडळाने समितीला आपले निवेदन दिले. कायद्याला पाच वर्षेही झालेली नसताना त्यात बदल करण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न शंकास्पद आहेत. या कायद्यात कोणतीही सुधारणा करताना त्या विद्यार्थिकेंद्रित व शैक्षणिक गुणवत्ता कायम ठेवणाऱ्या असाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. राजकीय पक्षांचे अनेक राजकीय हेतू किंवा प्रभावी नेत्यांचा आदेश यामुळे कुलगुरूंच्या नियुक्त्या प्रभावित होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. त्यासंदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेल्या राज्य विद्यापीठ कायद्यांतर्गत असलेल्ता कुलगुरू निवड प्रक्रियेत कोणताही बदल करू नये, विद्यापीठ अधिष्ठातांच्या नेमणुकीत राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये यासाठी सध्याची तरतूद कायम ठेवावी. प्राध्यापक, प्राचार्य आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी निश्चित कालावधी असावा, अशी कायद्यात तरतूद करावी, सध्या असलेल्या चार विद्याशाखांची संख्या वाढवून त्या दहा कराव्यात, या कायद्यानुसार व्यवस्थापन परिषद ते अभ्यासमंडळापर्यंत विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व आवश्यक मानून केलेल्या विविध तरतुदींनुसार विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व कुठेही कमी पडणार नाही, याकडे विशेष लक्ष द्यावे, विद्यापीठ कायद्यामध्ये विद्यार्थी तक्रार निवारण, लोकपाल यासारख्या विद्यार्थिहिताच्या तरतुदी असूनदेखील त्यांची अंमलबजावणी होत नाही, म्हणून या तरतुदी अधिक कठोर कराव्यात, कमवा व शिका आणि कौशल्यविकास, अशा विद्यार्थिहिताच्या तरतुदी विद्यापीठ कायद्यात असूनही प्रशासन याबाबत उदासीन असल्याचे लक्षात येते. म्हणून विद्यार्थी विकास मंडळासाठी ठोस आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करावी, अशा सूचना अभाविपने निवेदनाद्वारे थोरात समितीकडे केल्या आहेत.